नवी दिल्ली : केंद्र सरकार ओबीसी प्रवर्गाअंतर्गत विविध वर्गांना आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी क्रिमी लेयरच्या उत्पन्न मर्यादेत एकसमानता आणण्याच्या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करत असल्याचे समजते. असे झाले तर अनेक प्रकारच्या केंद्रीय आणि राज्य सरकारी संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, विद्यापीठे आणि अन्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळविण्यासाठी क्रिमी लेयरची उत्पन्न मर्यादा समान ठेवली जाईल. याबाबतचे वृत्त एका इंग्रजी दैनिकाने दिले आहे.
याबाबत सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण, शिक्षण, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, कायदेशीर व्यवहार, कामगार आणि रोजगार, सार्वजनिक उपक्रम, नीती आयोग आणि राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग यांच्याशी सल्लामसलत करण्यात आली आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे समजते.
उत्पन्न मर्यादा केव्हापासून?
इंदिरा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मध्ये दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर, ज्याला मंडल निकाल म्हटले जाते, आरक्षण धोरणात ओबीसींमध्ये 'क्रीमी लेयर' ही संकल्पना मांडण्यात आली, १९९३ मध्ये जे सरकारी नोकरीत नाहीत, अशांसाठी 'क्रिमी लेयर' मर्यादा वार्षिक १ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली होती. त्यात २००४, २००८, २०१३ मध्ये बदल करण्यात आला.
ओबीसी क्रिमीलेयरमध्ये कोण?
'क्रिमी लेयर' म्हणजे ओबीसींमधील गट जसे की, संवैधानिक पदांवर असलेल्या व्यक्ती, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा आणि राज्य सेवा गट-अ/वर्ग-१ अधिकारी, केंद्र आणि राज्याचा गट-ब/वर्ग-२ सेवा, सार्वजनिक उपक्रमांतील कर्मचारी, सशस्त्र दलांतील अधिकारी, व्यावसायिक आणि व्यापार आणि उद्योगातील व्यक्ती, मालमत्तेचे मालक असे गट आहेत. काही केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांमधील समानतेबाबतचा निर्णय २०१७ मध्ये घेण्यात आला असला तरी, तो अद्याप खासगी क्षेत्रातील विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था आणि राज्य सरकारांच्या विविध संस्थांमध्ये प्रलंबितच आहे.
समानता का हवी?
मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार, 'नॉन-क्रिमी' लेयरच्या ओबीसींना केंद्र सरकारमधील नोकरीसाठी आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांसाठी २७ टक्के आरक्षण देण्याची व्यवस्था आहे. पण राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची ही मर्यादा वेगवेगळी आहे. क्रिमी लेयरसाठी उत्पन्नाची मर्यादा एकसमान नसल्याने क्रिमी लेयर श्रेणीत येणाऱ्या ओबीसींना या आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.
