प्रयागराज : पतीला नोकरीतून कोणतेही उत्पन्न नसले तरी तो पत्नीला पोटगी देण्यास बांधील आहे, अशी टिप्पणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केली आहे. अकुशल कामगार म्हणून तो दररोज सुमारे ३००-४०० रुपये कमवू शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाच्या न्या. रेणू अग्रवाल यांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध पुरुषाची पुनर्विचार याचिका फेटाळताना ही टिप्पणी केली आहे.
कौटुंबिक न्यायालयाने याचिका करणाऱ्या पतीला आदेश दिले होते की, त्याने त्याच्या पत्नीला २ हजार रुपये मासिक भत्ता द्यावा. मात्र, पतीने २१ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात कौटुंबिक न्यायालय क्रमांक २ च्या आदेशाला आव्हान देत पुनरिक्षण याचिका दाखल केली होती. यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेत नवीन आदेश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्याचे २०१५ मध्ये लग्न झाले होते. त्यानंतर पत्नीने हुंड्याचा आरोप करत पती आणि सासरच्या लोकांविरोधात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर ती वेगळी राहू लागली. २०१६ मध्ये पत्नी तिच्या आई-वडिलांसोबत राहू लागली. या प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयाने पतीला देखभाल भत्ता देण्यास सांगितले होते. यानंतर पतीने अलाहाबाद हायकोर्टात जाऊन सांगितले की, त्याची पत्नी पदवीधर आहे आणि शिकवणीतून दरमहा १० हजार रुपये कमावते. मात्र मुख्य न्यायमूर्तींनी हे विचारात घेतले नाही.
सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सांगितले की, पत्नी शिकवून दरमहा १० हजार रुपये कमावते हे सिद्ध करण्यासाठी पती कोणतेही कागदपत्र सादर करू शकला नाही. अशा परिस्थितीत त्याचे आई-वडील आणि बहिणी त्याच्यावर अवलंबून आहेत आणि तो शेती करून काहीतरी कमावतो, हा त्याचा युक्तिवादही न्यायालयाने विचारात घेतला नाही.
पती एक निरोगी व्यक्ती आहे आणि पैसे कमविण्यास शारीरिकदृष्ट्या सक्षम आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तो पत्नीचा पोषण भत्ता देण्यास बांधील आहे. जर त्याने स्वत:ला मजुरीच्या कामात गुंतवले तर तो अकुशल कामगार म्हणून किमान वेतनातून दररोज सुमारे ३००-४०० रुपये कमवू शकतो.
