बंगळुरू/नवी दिल्ली : कर्नाटकमधील मंदिरांच्या महसुलावर कर आकारण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून राज्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या निर्णयावरून सत्तारूढ काँग्रेस आणि प्रमुख विरोधक भाजप यांच्यात शाब्दिक युद्ध पेटले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे सरकार हिंदूविरोधी धोरण राबविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष विजयेंद्र येडियुरप्पा यांनी केला आहे, तर काँग्रेसने हा आरोप फेटाळला असून ही तरतूद २००१ पासून असून केवळ त्यामधील क्रमवारीत काही बदल केले आहेत, असे काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या सरकारने राज्य विधानसभेत कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय देणग्या विधेयक २०२४ मंजूर केले. या विधेयकामुळे सरकार ज्या मंदिरांचे उत्पन्न एक कोटी रुपयांहून अधिक आहे अशा मंदिरांकडून १० टक्के, तर ज्या मंदिरांचे उत्पन्न पाच लाख ते एक कोटी रुपये आहे अशा मंदिरांकडून पाच टक्के निधी गोळा करू शकते.
राज्य सरकारने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय देणग्या (सुधारणा) विधेयक सादर केल्याबद्दल भाजपने सरकारवर जोरदार हल्ला चढविल्यानंतर राज्य सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी परिवहन मंत्री सरसावले. मंदिरांकडून कर गोळा करून काँग्रेस सरकार आपले रिक्त झालेले कोषागार भरण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप येडियुरप्पा यांनी केला.
कर्नाटक विधानसभेत सदर विधेयक बुधवारी मंजूर करण्यात आले. सामायिक गंगाजळी वृद्धिंगत व्हावी आणि भाविकांच्या सुरक्षेसाठी जिल्हा आणि राज्यस्तरीय समित्या स्थापन करून मंदिरांची स्थिती व पायाभूत सुविधा यासाठी हे गरजेचे होते, असे सरकारने स्पष्ट केले.
विधेयकामधील तरतूद नवी नसून ती २००३ पासून अस्तित्वात आहे. कर्नाटकमध्ये सी-श्रेणीतील तीन हजार मंदिरे आहेत, त्यांचे उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा कमी असून त्यांच्याकडून धर्मिका परिषदेला निधी मिळत नाही. धर्मिका परिषद ही भाविकांच्या लाभासाठी मंदिर व्यवस्थापनेत सुधारणा करण्यासाठीची समिती आहे.
राज्यात बी-श्रेणीतील मंदिरे असून त्यांचे उत्पन्न पाच ते २५ लाख रुपये इतके आहे, त्यांच्या एकूण मिळकतीपैकी पाच टक्के रक्कम २००३ पासून धर्मिका परिषदेला मिळत आहे. राज्यातील ज्या मंदिरांचे एकूण उत्पन्न २५ लाखांपेक्षा अधिक आहे त्यांच्याकडून धर्मिका परिषदेला २००३ पासून १० टक्के महसूल मिळत आहे.
