नवी दिल्ली : ‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रस्तावाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या कायदा समितीने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची चाचपणी सुरू केली आहे, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात घेण्याचा विचार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
देशातील विविध प्रकारची हवामान परिस्थिती लक्षात घेऊन हा एक व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवून याबद्दल निर्णय घ्यावा लागेल. गेल्यावेळी कायदा आयोगाने ऑगस्ट २०१८ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारच्या लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. त्यामुळे सतत निवडणुका घेण्याच्या प्रकारापासून रोखण्याचा विचार त्या प्रस्तावामागे केला गेला होता. तथापि, अंतिम निर्णयावर येण्यापूर्वी या विषयावर आणखी सार्वजनिक चर्चा व्हावी, असेही सुचविले होते.
निवृत्त न्यायाधीश रितू राज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखाली सध्याची कायदा समिती विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र घेण्याबाबतचा अहवाल अंतिम करत आहे. पण, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील 'वन नेशन, वन इलेक्शन' या उच्चस्तरीय समितीला लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (पंचायत, नगरपालिका, जिल्हा परिषद) एकत्र कशा घ्याव्यात, याची शिफारस करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे.
कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलच्या संदर्भातील अटी लक्षात घेऊन, कायदा आयोगाने राष्ट्रीय आणि राज्य निवडणुकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा समावेश करण्यासाठी आपल्या अभ्यासाची व्याप्ती वाढवली आहे.
