नवी दिल्ली : देशात ‘एक देश-एक निवडणुकी’च्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर आता त्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. या योजनेसाठी राज्यघटनेत सुधारणा करण्यासाठी तीन विधेयके आणण्याची तयारी केंद्र सरकार करत आहे.
या प्रस्तावित राज्यघटना संशोधन विधेयकांमध्ये एक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसोबतच लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यासाठी आहे. ज्यात कमीत कमी ५० टक्के राज्यांची सहमती गरजेची असेल. प्रस्तावित पहिले राज्यघटना सुधारणा विधेयक लोकसभा व राज्य विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्यासाठी असेल. तसेच या प्रस्तावित विधेयकात कलम ‘८२ अ’मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. ‘८२ अ’मध्ये उपनियम (२) जोडण्याचा प्रयत्न केला जाईल. जो लोकसभा व राज्य विधानसभेच्या कार्यकाळाशी संबंधित असेल. कलम ३२७ मध्ये सुधारणा करून ‘एकत्रित निवडणुका’ हा शब्द टाकला जाऊ शकतो. या विधेयकाला ५० टक्के राज्यांच्या समर्थनाची आवश्यकता नसेल. दुसऱ्या राज्यघटना सुधारणा विधेयकाला कमीत कमी ५० टक्के राज्य विधानसभांचा पाठिंबा आवश्यक असेल. कारण या सुधारणा राज्याशी संबंधित विषय आहेत. या विधेयकानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसोबत मतदारयादी तयार केली जाईल. त्यासाठी निवडणूक आयोगाला राज्य निवडणूक आयोगांशी चर्चा करावी लागेल. त्यानंतर निवडणूक आयोग मतदारयादी तयार करेल.
संवैधानिकदृष्ट्या निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोग भिन्न आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा व राज्य विधान परिषदेच्या निवडणुका घेतात, तर राज्य निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अधिकार आहे. प्रस्तावित दुसऱ्या राज्यघटना संशोधन विधेयकात नवीन कलम ‘३२४ अ’ जोडून लोकसभा, राज्य विधानसभांसोबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तरतूद केली जाईल.
तिसरे विधेयक एक साधारण विधेयक असेल. त्यात विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुद्दुचेरी, दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीरशी संबंधित तीन कायद्यांमधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी असेल.
