नवी दिल्ली : देशात सातत्याने होणाऱ्या निवडणुकांमुळे अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होते आणि त्याचा धोरणात्मक निर्णयांवर विपरीत परिणाम होतो, असे स्पष्ट करून माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या ‘एक देश, एक निवडणूक’बाबतच्या उच्चस्तरीय समितीने गुरुवारी आपला अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर करून याबाबत पुढचे पाऊल टाकले आहे.
देशात पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रित घ्याव्या आणि पुढील १०० दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या, अशी दोन टप्प्यात त्रिस्तरीय निवडणूक घेण्याची शिफारस कोविंद यांनी आपल्या अहवालात केली आहे.
एकत्रित निवडणुकांमुळे विकास आणि सामाजिक एकसंधतेला चालना मिळते, लोकशाही मूल्यांचा पाया अधिक खोलवर रुजतो, असे कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मुर्मू यांना सादर केलेल्या आपल्या १८ हजारांहून अधिक पानांच्या अहवालामध्ये म्हटले आहे. त्रिशंकू अवस्था, अविश्वासाचा ठराव किंवा तत्सम स्थितीत नव्या लोकसभेची स्थापना करण्यासाठी नव्याने निवडणुका घ्याव्यात, अशा स्थितीत लोकसभेच्या नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागल्या तर त्या लोकसभेची मुदत उर्वरित कालावधीसाठी असेल, असेही अहवालामध्ये म्हटले आहे.
जेव्हा राज्य विधानसभेसाठी नव्याने निवडणुका घेण्यात येतील तेव्हा त्या विधानसभा लोकसभेच्या कालावधी पूर्ण होईपर्यंत कायम राहू शकतात. अशा प्रकारची यंत्रणा अंमलात आणण्यासाठी अनुच्छेद ८३ आणि अनुच्छेद १७२ मध्ये सुधारणा कराव्या लागतील आणि त्याला राज्यांच्या मान्यतेची गरज नाही, असे समितीने म्हटले आहे.
राज्यांमधील निवडणूक अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निवडणूक आयोगाने समान मतदारयाद्या आणि मतदार ओळखपत्रे तयार करावी आणि त्यासाठी कदाचित अनुच्छेद ३२५मध्ये योग्य सुधारणा करावी. सध्या देशाचा निवडणूक आयोग लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जबाबदार आहे, तर स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिका, पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत घेतल्या जातात.
सध्या दरवर्षी अनेक निवडणुका होतात. त्यामुळे सरकार, व्यापार, कामगार, न्यायालये, राजकीय पक्ष, निवडणूक लढविणारे उमेदवार आणि समाजावर त्याचा मोठा बोजा पडतो. त्यामुळे सरकारने एकत्रित निवडणुकांचे चक्र सुरळीत राहण्यासाठी कायदेशीर समर्थनीय यंत्रणा विकसित केलीच पाहिजे, असे अहवालामध्ये म्हटले आहे.
कोविंद यांनी राष्ट्रपतींना अहवाल सादर केला तेव्हा त्यांच्यासमवेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. के. सिंह, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, विधिमंत्री अर्जुन राम मेघवाल आदी नेते, अधिकारी हजर होते. या समितीची स्थापना २ सप्टेंबर २०२३ रोजी करण्यात आली आणि जवळपास १९१ दिवस त्यावर अभ्यास सुरू होता. ‘एक देश-एक निवडणूक’ घेतल्यास मतदारांना ते सोयीचे ठरेल आणि मतदार मोठ्या संख्येने मतदानाला बाहेर पडतील, असे फायदेही अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहेत. कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने देशभरातील सर्व लहान-मोठ्या ६२ राजकीय पक्षांचे या कल्पनेबाबत मत जाणून घेतले आहे, तर १८ राजकीय पक्षांशी स्वतः चर्चा केली.
काँग्रेस, आप, बसप, माकप, सपाचा विरोध
दरम्यान, देशातील ४७ राजकीय पक्षांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या व्यवस्थेबाबत आपले मत व्यक्त केले आहे. यापैकी ३२ राजकीय पक्षांनी या कल्पनेला पाठिंबा दिला आहे, तर १५ पक्षांनी विरोध दर्शवला आहे. पण ज्या पक्षांनी या कल्पनेला पाठिंबा दिला आहे त्यात केवळ दोनच राष्ट्रीय पक्ष आहेत. यामध्ये भाजप आणि त्यांचा मित्र पक्ष एनपीपी यांचा समावेश आहे, तर काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या चार राष्ट्रीय पक्षांनी याला विरोध दर्शवला आहे.
बिनबुडाचा दावा - काँग्रेस
यामुळे संविधानाच्या मूळ रचनेला धक्का बसणार आहे. संविधानाने संघराज्य पद्धतीची दिलेली हमी यामुळे नष्ट होईल, संसदीय लोकशाही उलथून पडेल. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांचा खर्च वाचवण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याचा दावा हा बिनबुडाचा आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
निवडणूक तत्त्वांच्या विरोधात - तृणमूल
ही व्यवस्था संविधानाच्या संघराज्यपद्धतीच्या तसेच निवडणूक तत्त्वांच्या विरोधात आहे. एकावेळी निवडणुकांच्या फायद्यासाठी राज्यांना मुदतपूर्व निवडणुकांसाठी भाग पाडणे हे असंवैधानिक असेल आणि शेवटी राज्यांसमोर दडपशाहीची नवी समस्या निर्माण होईल, असे तृणमूल काँग्रेसने म्हटले आहे.
राष्ट्रपती राजवट बळकट होईल - आप
'आप'ने म्हटले आहे की, ‘एक देश, एक निवडणूक’ भारताच्या लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. कारण संविधानाच्या मूळ रचनेला आणि संघराज्य पद्धतीला त्यामुळे धक्का बसणार आहे. यामुळे सरकारविरोधातील अविश्वास ठरावाला अर्थ राहणार नाही. उलट त्याठिकाणी राष्ट्रपती राजवट बळकट होईल.
लोकशाहीविरोधी विचार - माकप
हा विचार मूलभूतरीत्या लोकशाहीविरोधी आहे. संविधानात नमूद केल्याप्रमाणे संसदीय लोकशाही व्यवस्थेच्या मुळावर प्रहार होणार आहे, असे कम्युनिस्ट पक्षाने (मार्क्सवादी) म्हटले आहे.
