नवी दिल्ली : भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्याच कार्यकाळात देशात एक देश - एक निवडणुकीची अंमलबजावणी करण्याची योजना आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी येथे स्पष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला १०० दिवस पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेत गृहमंत्री बोलत होते. यावेळी माहिती-प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव हेही उपस्थित होते. मोदी सरकारच्या याच कार्यकाळात देशात एक देश - एक निवडणुकीची अंमलबजावणी करण्याची योजना आम्ही आखत आहोत, असे यावेळी शहा म्हणाले.
यापूर्वी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त देशाला संबोधून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक देश - एक निवडणुकीचे सुतोवाच केले होते. सातत्याने होणाऱ्या निवडणुकांममुळे देशाच्या प्रगतीला खीळ बसते , असेही मोदी यांनी म्हटले होते. तसेच, लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने एक देश - एक निवडणूक आश्वासन दिले होते. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीने पहिले पाऊल म्हणून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतरच्या १०० दिवसांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली होती. एकत्रित निवडणुका घेण्याचा कालावधी कोविंद समितीने सुचविलेला नाही.
जनगणनेची घोषणा लवकरच करणार
देशात जनगणना करण्याबाबतची घोषणा सरकार लवकरच करील,असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी येथे सांगितले. कोविड-१९ मुळे जनगणनेला अगोदरच विलंब झाला आहे, त्यामुळे आता जनगणनेबाबतची घोषणा लवकरच केली जाईल, असे शहा म्हणाले. जेव्हा जणगणनेची घोषणा केली जाईल त्यावेळी आम्ही सविस्तर तपशील जाहीर करू, असे शहा यांनी जातनिहाय जनगणनेबाबत विचारलेल्या प्रश्नला उत्तर देताना सांगितले. देशात १९८१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. जनगणनेचा पहिला टप्पा १ एप्रिल २०२० रोजी सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र कोविड-१९ मुळे ती प्रक्रिया पुढे ढकलणे भाग पडले. जातनिहाय जनगणनेची मागणी राजकीय पक्षांकडून केली जात असतानाच शहा यांनी वरील बाब स्पष्ट केली आहे. नव्या माहितीच्य अभावी सरकारी यंत्रणा धोरणांची आखणी करीत आहेत. संपूर्ण जनगणना आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर प्रक्रियेसाठी जवळपास १२ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
मणिपूरमध्ये मैतेई-कुकी समाजाशी सरकारची चर्चा सुरू
मणिपूरमध्ये कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार मैतेई आणि कुकी समजाशी चर्चा करीत आहे आणि घुसखोरीला पायबंद घालण्यासाठी भारत-म्यानमार सीमेवर कुंपण घालण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी येथे सांगितले. गेल्या आठवड्यात हिंसाचाराच्या घडलेल्या तीन घटना वगळता मणिपूरमधील एकूण परिस्थिती शांत आहे आणि सरकार या अशांत राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे, असेही गृहमंत्री म्हणाले. आम्ही येथे शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी मैतेई आणि कुकी समाजाशी चर्चा करीत आहोत, मणिपूरमध्ये कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी एक पथदर्शी योजना आखत आहोत, असेही गृहमंत्र्यांनी सांगितले. म्यानमारसमवेतच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर ३० कि.मी. कुंपण घालण्याचे काम पूर्ण झाले आहे, तर एकूण १५०० कि.मी.चे कुंपण घालण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला असून कामाला लवकरच सुरुवात होईल. सरकारने यापूर्वीच भारत-म्यानमार मुक्त ये-जा बंद केली आहे, आता दोन्ही देशातील नागरिकांना व्हिसा घेऊनच प्रवेश दिला जाणार आहे, असेही शहा म्हणाले.
