नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर दिली जाणारी १.९ टक्के सवलत १ जूनपासून रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे निर्यातदारांच्या खर्चात वाढ होऊन कांदा निर्यातीला फटका बसण्याची शक्यता आहे. ही सवलत पूर्णपणे रद्द केल्याने शेतकरी, व्यापारी आणि कांदा उत्पादक संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. हा निर्णय अनपेक्षित आणि अन्यायकारक असल्याचे सांगत अनेकांनी या निर्णयाचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आहे.
कांद्याच्या उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. आधीच देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याच्या दरात चढउतार सुरू असतानाच, आता निर्यात सवलत रद्द केल्यामुळे परदेशी बाजारात भारतीय कांद्याची स्पर्धा कमी होणार आहे. यावर्षी भारतात कांद्याच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे, तर जागतिक बाजारात दर घसरले आहेत. जागतिक स्तरावर किमतींमध्ये घट झाली झाल्याने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा तीव्र झाली आहे. अलीकडच्या काळात भारताने लादलेल्या निर्यात निर्बंधांमुळे भारतीय कांद्याचे परदेशीय बाजारपेठेतील स्थान आधीच डळमळीत झाले आहे.
शेतकऱ्यांना बसणार फटका
देशाच्या अस्थिर निर्यात धोरणामुळे इतर कांदा उत्पादक देशांकडून स्पर्धा वाढली आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आणि भारतीय कांद्याची निर्यात वाढवण्याकरिता कांद्याच्या निर्यातीवरील शुल्क आणि करांमध्ये ५ टक्क्यांपर्यंत सूट देणे आवश्यक होते. मात्र, केंद्र सरकारने सध्या सुरू असलेली १.९ टक्क्याची सूट रद्द केल्याने त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
