नवी दिल्ली : रोजच्या जेवणातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या कांद्याचे दर किलोला ५० रुपयांच्या वर गेल्याने सर्वसामान्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. सणांचा काळ व लवकरच येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता केंद्र सरकारने मुंबई व दिल्लीत ३५ रुपये किलोने कांदा विक्री सुरू केली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. सरकारच्या वतीने ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’कडे कांद्याचा ४.७ लाख साठा आहे. सरकारने आता स्वत: दुकानातून व मोबाईल व्हॅनच्या माध्यमातून मुंबईतील परळ, मालाड व दिल्लीत अनुदानित दराने कांदा विक्री सुरू केली. हा कांदा अनुदानित दराने ‘ई-कॉमर्स’ व केंद्रीय भंडार व मदर डेअरीच्या ‘सफल’वरून विकला जाणार आहे.
दिल्लीत सध्या ६० रुपये किलोने कांदा विकला जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. त्यामुळेच केंद्राने अनुदानित दराने कांदा विक्री सुरू केली. मुंबई दिल्लीनंतर पुढील आठवड्यात कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, बंगळुरू, अहमदाबाद, रायपूर येथे अनुदानित दराने कांदा विक्री सुरू होईल. सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात संपूर्ण देशात अनुदानित दराने कांदा विक्री सुरू होईल.
अन्नधान्याची महागाई नियंत्रित ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे विविध माध्यमातून किंमत नियंत्रण करण्याचे सरकारने ठरवले आहे, असे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले.
‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ने शेतकऱ्यांकडून २८ रुपये प्रति किलो दराने कांदा खरेदी केला आहे.
लासलगाव बाजारात कांद्याच्या दरात ७०० रुपयांची मोठी घसरण
नाफेड, एनसीसीएफच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने खरेदी केलेला पाच लाख मॅट्रिक टन कांदा देशांतर्गत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भुवनेश्वर आणि अहमदाबाद या शहरांत विकायला सुरुवात केल्याने लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख बाजार समितीत कांद्याच्या दरात ७०० रुपयांची मोठी घसरण झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी चिंताग्रस्त झाला आहे.
लासलगाव बाजार समितीत सकाळच्या सत्रात कांद्याला जास्तीत जास्त ४१५२ रुपये, कमीत कमी १४५२ रुपये, तर सरासरी ३९८० रुपये प्रतिक्विंटल बाजारभाव मिळाला, तर मंगळवारी येथील बाजार समितीच्या आवारात कांद्याला जास्तीत जास्त ४७०० रुपये, कमीत कमी २ हजार रुपये, तर सरासरी ४१०० रुपये प्रतिक्विंटल मिळाला.
केंद्र सरकारच्या कांद्याच्या राजकारणामुळे कांदा दरामध्ये नियमित चढउतार होत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, कर्ज परतफेड आणि पुढील पिकाचे नियोजन करणे या गोष्टींवर परिणाम होत असल्याने केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन कायमचे नियोजन केले पाहिजे, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी सागर शिंदे यांनी केली.
