लोकसभेत बुधवारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल २०२५’ सादर केले. विरोधकांच्या गदारोळात ते मंजूर करण्यात आले. मंगळवारी मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. कायद्याचे उल्लंघन करून ‘ऑनलाइन मनी गेमिंग’ सेवा प्रदान करणाऱ्या कोणालाही तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात. अशा सेवांची जाहिरात करणाऱ्यांना दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो, असे मसुद्यात म्हटले आहे. तसेच रिअल मनी गेमसाठी व्यवहार सुविधा देणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांचा दंड अशा शिक्षेसाठीही जबाबदार असतील. वारंवार गुन्हेगारांना कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. यामध्ये तीन ते पाच वर्षे तुरुंगवास आणि त्याहून अधिक दंड समाविष्ट आहे. तथापि, हे विधेयक ऑनलाइन मनी गेम खेळणाऱ्यांना गुन्हेगार मानत नाही, तर त्यांना बळी मानते.
महसूल तोट्याचा धोका
सरकारने सभागृहात सादर केलेल्या विधेयकात, पैशांचा वापर करून खेळल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन गेमवर पूर्ण बंदी घालण्याबद्दल बोलले गेले आहे. या खेळांमुळे मुले आणि तरुणांना त्याचे व्यसन लागते. याशिवाय त्यांचे आर्थिक नुकसानही होते आणि त्यामुळे आत्महत्याही होतात. ऑनलाइन रिअल मनी गेमिंगमध्ये दरवर्षी सुमारे ४५ कोटी लोक सुमारे २० हजार कोटी रुपये गमावतात, असा सरकारचा अंदाज आहे. सरकारला हे लक्षात आले आहे की, ऑनलाइन रिअल मनी गेमिंग ही समाजासाठी एक मोठी समस्या आहे आणि म्हणूनच केंद्राने लोकांच्या कल्याणासाठी महसूल तोट्याचा धोका पत्करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ड्रीम-११, रमी, पोकर बंद?
येत्या काळात ड्रीम-११, रमी, पोकर इत्यादी काल्पनिक खेळ बंद होऊ शकतात. ड्रीम-११ हा भारतीय क्रिकेट संघाचा प्रमुख प्रायोजकही आहे. हे विधेयक ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन करण्यासाठी आणि रिअल-मनी गेम्सवर बंदी घालण्यासाठी आहे. जर हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले, तर सर्व पैशावर आधारित ऑनलाइन गेमवर बंदी घातली जाईल. हे गेम कौशल्यावर आधारित असोत किंवा संधीवर आधारित असोत, दोन्हीवर बंदी घातली जाईल.
कोणताही पैशावर आधारित गेम ऑफर करणे, चालवणे, प्रमोट करणे बेकायदेशीर असेल. ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्यांना कोणतीही शिक्षा होणार नाही. जर कोणी खऱ्या पैशाचा गेम ऑफर केला किंवा त्याचा प्रचार केला तर त्याला ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जाहिराती चालवणाऱ्यांना २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
