अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपले आठवे केंद्रीय अंदाजपत्रक शनिवारी मांडले. भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करताना व आज अंदाजपत्रक मांडत असताना भाजपचा एकूण सूर आनंदी आनंद गडे, वाह वाहचा व प्रचंड यश साध्य केल्याचा होता. 'कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉईल, कंट्री इज इट्स पीपल', असेही अंदाजपत्रकात म्हटले आहे. ‘वचने किंम दरिद्र्यता’ असा हा प्रकार होता. माणसात गुंतवणूक करणे हे विकसित भारत करायचे तिसरे महत्त्वाचे इंजिन आहे, असे आपल्या भाषणात अर्थमंत्री म्हणाल्या आहेत. माणसातील गुंतवणूक म्हणजे शिक्षणात मोठी गुंतवणूक अपेक्षित होती; पण शिक्षणाच्या संदर्भात संपूर्ण अंदाजपत्रक पोखरून उंदीरही निघाला नाही असेच म्हणावे लागेल. एकूणच हे अंदाजपत्रक बोलाचीच कढी... असे शिक्षणाच्या संदर्भात म्हणावे लागेल.
सन २०२५-२६साठी शिक्षणासाठी एकूण तरतूद रु. एक लाख २८ हजार ६५० कोटींची आहे. २०२४-२५ ची तरतूद एक लाख २५ हजार ६३८ कोटींची होती, म्हणजे या वर्षीची तरतूद केवळ २.३ टक्क्यांनी वाढली आहे. २०२३-२४ पेक्षा २०२४-२५ शिक्षणाच्या तरतुदीची वाढ ११.२८ टक्के होती. गेल्या दहा वर्षांतली ही शिक्षणातील सर्वात कमी वाढ आहे.
सन २०२५-२६ मध्ये शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षण यासाठीची तरतूद अनुक्रमे रु. ७८,५७२ कोटी व रु. ५०,०७८ कोटी आहे. २०२४-२५च्या तुलनेत शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षणातील वाढ २०२५-२६साठी अनुक्रमे ७.६ टक्के व ४.१६ टक्के आहे. सन २०२३-२४च्या तुलनेत २०२४-२५मध्ये वरील दोन शिक्षण विभागासाठी वाढ अनुक्रमे ६.१० टक्के व ८.२ टक्के होती. म्हणजे उच्च शिक्षणाच्या तरतुदीतील वाढ ८.२ टक्क्यांवरून ४.१६ टक्क्यांपर्यंत घटली आहे. तर शालेय शिक्षणाच्या तरतुदीतील वाढ नगण्य आहे.
२०२५-२६ केंद्र सरकारच्या एकूण सार्वजनिक खर्चाच्या शिक्षण खर्चाची टक्केवारी २.५३ आहे, तर २०२४-२५ मध्ये शिक्षण खर्चाची टक्केवारी २.६० होती. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केंद्र सरकारच्या शिक्षण खर्चाची टक्केवारी २०२५-२६ मध्ये अंदाजे ०.३७ असेल तर २०२४-२५ मध्ये टक्केवारी ०.४० असेल.
शालेय शिक्षणाच्या एकूण तरतुदींमध्ये सर्व शिक्षा अभियान, पोषण आहार या सामान्य मुलांसाठीच्या योजनेवर २०२५-२६ साठी रू. ५३,७५० कोटी म्हणजे ६८ टक्के तरतूद आहे, तर केंद्रीय विद्यालय, पी एम श्री शाळा, स्टार प्रकल्प शाळा इ. सरकारी विशेष शाळा यांच्यावर रु. २३,५५९ कोटी म्हणजे २९ टक्क्यांची तरतूद आहे.
सन २०१६-१७ मध्ये विशेष शाळांवरचा सरकारी खर्चाची टक्केवारी १४.३८ होती व सामान्य मुलांच्या शिक्षण खर्चाची टक्केवारी ८२.४ होती. यावरून हेच दिसत आहे की शिक्षण खाते सरकारी विशेष शाळा (मॉडेल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय इ.) यांच्यावरचा खर्च वाढवत आहे, तर सामान्य मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च घटवत आहे.
हाच कल उच्च शिक्षणात दिसत आहे. सन २०२५-२६ साठी आय.आय.टी., आय.आय.एम. ई. अभिजन शिक्षण संस्थांसाठी रु. ३७,१७१ कोटींची तरतूद आहे व ही तरतूद एकूण उच्च शिक्षणावरील खर्चाच्या ७८ टक्के आहे व सामान्य मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी तरतूद रु. ५३५१ कोटी म्हणजे १०.६८ टक्के आहे.
२०१६-१७मध्ये उच्च शिक्षणावरच्या एकूण खर्चाच्या ६०.४६ टक्के खर्च अभिजन शिक्षण संस्थांवर व्हायचा व सामान्य मुलांच्या महाविद्यालये व विद्यापीठांवरचा खर्च २१.४३ टक्के होता.
यावरून असे म्हणता येईल की एक, केंद्र सरकार शिक्षणावरचा परिणामकारक खर्च कमी कमी करत नेत आहे. केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक खर्चाच्या शिक्षण खर्चाची टक्केवारी घटत आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या, शिक्षण खर्चाची टक्केवारी घटत आहे. दोन, सरकारी खर्चात सुद्धा अभिजनांच्या शिक्षणावरचा खर्च सरकार वाढवत आहे, तर सामान्य मुलांसाठीचा शिक्षण खर्च कमी कमी करत आहे.
एका बाजूला केंद्र सरकार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण इत्यादीबद्दल चर्चासत्र घेत आहे व दुसऱ्‍या बाजूला मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी सरकारने शिक्षण तरतुदीत अत्यल्प वाढ केली आहे. यामुळे सरकारच्या नियत बद्दल शंका घ्यायला वाव आहे! शासनाचे शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले की या समाजातील कष्टकरी वर्गातील मुली-मुली, अ.जा., अ.ज. इ. शिक्षणाबाहेर फेकली जाणार आहेत व उच्च जाती, वर्ग यातच शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण होईल! २०४७ चा विकसित भारत असा करायचा आहे का?
