नवी दिल्ली : ऑनलाइन गेम आणि लॉटरीवर ‘जीएसटी’ लावण्याच्या मुद्द्यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. लॉटरीवर केवळ राज्य सरकारच कर लावू शकते, केंद्र सरकार त्यावर सेवा कर लावू शकत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारला ऑनलाइन गेम आणि लॉटरीवर सेवा कर लावण्याचा हक्क आहे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. नागरत्ना यांच्या अध्यक्षतेखाली या याचिकेवर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने सिक्कीम उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवला. सिक्कीम उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, लॉटरी हा विषय सट्टेबाजी आणि जुगाराच्या श्रेणीत येतो, हा विषय राज्य सूचीमध्ये ६२वा आहे आणि राज्य सरकारच त्यावर कर लावू शकते.
‘जीएसटी’ परिषदेने १ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ‘ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म’वर खेळल्या जाणाऱ्या सट्ट्यावर २८ टक्के ‘जीएसटी’ लागू केला आहे. या निर्णयानुसार ऑगस्ट २०१७ ते १ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंतचे व्यवहार ग्राह्य धरले जातील. गेमिंग कंपन्यांनी या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
गेमिंग कंपन्यांवर १.१२ कोटी रुपये ‘जीएसटी’ चोरीचा आरोप
गेमिंग कंपन्यांनी म्हटले होते की, पूर्ण रकमेवर कर लावणे योग्य नाही, कारण खेळाडू आधीपासूनच प्रत्येक जमा रकमेवर २८ टक्के ‘जीएसटी’ देत आहेत. डिसेंबर २०२३ पर्यंत ‘ऑनलाइन गेमिंग’ कंपन्या कारणे दाखवा नोटीसमुळे त्रस्त आहेत. कंपन्यांवर २०२२-२३ आणि २०२३-२४ मधील पहिल्या सात महिन्यांपर्यंत तब्बल १.१२ कोटी रुपये ‘जीएसटी’ चोरीचा आरोप करण्यात आला होता.
