- जनार्दन पाटील
वेध
कर्नाटकमध्ये मुस्लिम आरक्षणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अकांडतांडव करत असताना २९ वर्षांपूर्वी एच. डी. देवेगौडा यांनी सर्वात आधी मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता हे लक्षात घ्यायला हवे. मात्र त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार करणाऱ्या पक्षांनी याबद्दल त्यांना जाब विचारल्याचे ऐकिवात नाही. शिवाय कर्नाटकमध्ये मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर नाही. आसाम, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांमध्ये मुस्लिमांचे प्रमाण जास्त असले तरी तिथे मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा नाही. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये मुस्लिमांच्या मागासलेपणाचे प्रमाण अधिक आहे. त्यांची आर्थिक परिस्थिती वाईट आहे. मुस्लिमांमधील काही जातींचा ओबीसींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. कर्नाटकमध्ये मुस्लिमांना सरसकट ओबीसीत आरक्षण देण्याचा निर्णय न्यायालयात टिकणार नसला तरी त्याचे राजकीय भांडवल करण्याचा काँग्रेसचा पुरेपूर प्रयत्न आहे. अर्थात हे कोलीत काँग्रेसनेच ऐन निवडणुकीच्या काळात भाजपच्या हाती दिले. आता हा लोकसभा निवडणुकीतला मुख्य मुद्दा बनला आहे. याबाबत भाजप सातत्याने काँग्रेसवर हल्लाबोल करत आहे. सर्व मुस्लिमांचा ओबीसी कोट्यात समावेश करून काँग्रेस मागासवर्गीयांचे हक्क नष्ट करत असल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगानेही कर्नाटक सरकारचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे काँग्रेस बॅकफूटवर गेली असल्यास नवल नाही.
खरे तर देशातील आरक्षण व्यवस्था धर्मावर आधारित नसून सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित लोकांसाठी आहे. भारतामध्ये आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या मुस्लिम जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये केला जातो. ही व्यवस्था राज्यघटनेच्या कलम १६(४) अन्वये करण्यात आली आहे. कर्नाटकसह भारतातील पाच राज्यांमध्ये सर्व मुस्लिमांना आरक्षणाचा लाभ दिला जातो. यासाठी संबंधित राज्यांमधील सर्व मुस्लिमांना ओबीसी मानण्यात आले आहे. तेलंगणातील विधानसभा निवडणुकीतही या मुद्द्याने जोर पकडला होता. देशात केंद्रीय ओबीसी यादीत किंवा राज्याच्या यादीत समावेश असणाऱ्या मुस्लिम जातींनाच आरक्षण मिळते. असे असले तरी राज्ये वेळोवेळी या याद्यांमध्ये बदल करतात आणि त्यात इतर जातींचा समावेश करतात. यामध्ये केरळ आणि तामिळनाडू आघाडीवर आहेत. याशिवाय तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकचाही या राज्यांमध्ये समावेश आहे. विशेषत: तेलंगणामध्ये माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांना मुस्लिमांसाठी ओबीसी उपश्रेणीतील निश्चित चार टक्के आरक्षण वाढवून बारा टक्के करायचे होते. त्यांनी विधानसभेत तसा ठरावही केला होता. मात्र केंद्र सरकारने तो फेटाळला. देशातील इतर राज्यांमध्ये ही प्रणाली लागू आहे. बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानसह उत्तर भारतातील सर्व राज्यांमध्ये केवळ मुस्लिमांच्या मागासलेल्या जातींनाच ओबीसी कोट्यातील आरक्षणाचा लाभ दिला जातो. असे असताना कर्नाटकमध्ये मात्र गदारोळ झाला.
कर्नाटकमध्ये आरक्षणाच्या मुद्यावरून झालेल्या गदारोळाची संहिता राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या नसतानाच्या काळातच लिहिण्यात आली आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या काही दिवस आधी माजी मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी कर्नाटकमधील सर्व मुस्लिमांना ओबीसी कोट्यातून दिलेले चार टक्के आरक्षण रद्द केले होते. राज्यातील ओबीसींसाठी राखीव असणाऱ्या ३२ टक्के कोट्यामध्ये चार टक्के अशी उपश्रेणी तयार करण्यात आली होती. भाजपने हा कोटा लिंगायत आणि वोक्कलिंगा समाजामध्ये विभागला. त्यानंतर देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी तेलंगणामध्ये आपले सरकार आल्यास मुस्लिमांसाठीचे चार टक्के आरक्षण रद्द करण्यात येईल, असे म्हटले होते. मात्र तिथे काँग्रेसचे सरकार आले. काँग्रेसने मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करण्याच्या कर्नाटकमधील तत्कालीन भाजप सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला होता आणि आपले सरकार सत्तेत आल्यास मुस्लिमांचा कोटा पुनर्संचयित करू, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करण्याच्या भाजपच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे आरक्षण लागू करण्याचा अधिकार राज्यात नव्याने सत्तेत आलेल्या काँग्रेसला मिळाला. मागासवर्ग आयोगाचे म्हणणे आहे की, कर्नाटक सरकारने सर्व मुस्लिम समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये केला आहे. याचा अर्थ कर्नाटकमध्ये आता मुस्लिमांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण दिले जात आहे. काँग्रेसने सर्व मुस्लिमांना ओबीसी कोट्यात टाकून ओबीसी बनवले आणि या समाजातील लोकांना दिलेले आरक्षण तोडले, असा आरोप मोदी यांनी केला. या निर्णयावर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने कर्नाटक सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६ नुसार प्रत्येकाला सरकारी नोकरी मिळण्याची समान संधी असायला हवी. जात, धर्म, लिंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर कोणाशीही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. अनुच्छेद १६(४) अन्वये सरकारी सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळवू न शकणाऱ्या मागासवर्गीयांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्याचा अधिकार राज्याला आहे. मागासवर्गीयांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समाविष्ट आहेत. कोणत्याही वर्षी रिक्त पदे भरल्यामुळे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास हा नियम संविधानाच्या विरुद्ध असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा ५० टक्क्यांचा नियम कलम १६(४) अंतर्गत केलेल्या अस्सल आरक्षणांनाच लागू होतो. मुस्लिम कोटा लागू करणारे आंध्र प्रदेश हे पहिले राज्य आहे. कर्नाटकमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या १३ टक्के आहे. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे आयोगाने म्हटले आहे की सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या जाती आणि गटांकडे संपूर्ण धर्माच्या पातळीवर पाहिले जाऊ शकत नाही. कर्नाटकमध्ये मुस्लिम समाजातील सर्व जाती आणि गट सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले असल्याचे विधान योग्य नाही. मुस्लिम समाजात काही वर्ग दीर्घकाळापासून वंचित आहेत आणि त्यांना समाजातच भेदभावाचे बळी बनवले गेल्याचे आयोगाने मान्य केले आहे. मात्र यात सरसकट सगळ्यांचा समावेश होत नाही. एकूणच प्रश्न गुंतागुंतीचा असला तरी आरक्षणाला विरोध आढळत आहे. मुस्लिम समाजात जातीव्यवस्था नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे. परंतु व्यवहारात इस्लाम जातीवादापासून मुक्त आहे, असे ठामपणे सांगता येणार नाही. म्हणजेच या आरक्षणाचे विविध कंगोरे लक्षात घेऊन न्यायालयानेच निवाडा करणे आवश्यक आहे.
