नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार संसदेत मणिपूरमधील हिंसाचारावर खुलेपणाने चर्चा करण्यास तयार नसल्याबद्दल काँग्रेसप्रणीत इंडिया आघाडीने दाखल केलेल्या अविश्वास ठरावावर मंगळवारी लोकसभेत चर्चेला सुरुवात करत विरोधकांनी रणशिंग फुंकले. त्यानंतर दिवसभर सभागृहात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत राहिल्या. अविश्वास ठरावावर ८ आणि ९ ऑगस्ट रोजी संसदेत चर्चा होणार असून, १० ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान मोदी त्याला उत्तर देणार आहेत. या शाब्दिक रणधुमाळीचा काय निकाल लागतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हा ठराव गेल्या आठवड्यात दाखल करून घेतला होता. मोदी आडनावाच्या लोकांविषयी अनुद‌्गार काढल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या खटल्यातून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना नुकताच दिलासा मिळाला आणि त्यांना त्यांची खासदारकी पुन्हा बहाल झाली. त्यानंतर राहुल हेच लोकसभेत अविश्वास ठरावावरील चर्चेला तोंड फोडतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, मंगळवारी लोकसभेत काँग्रेसचे नेते गौरव गोगोई यांनी चर्चेला सुरुवात केली. ठरावावर दोन दिवसांत साधारण १२ तास चर्चा होणार आहे. त्यापैकी भारतीय जनता पक्षाला ६ तास ४१ मिनिटे आणि काँग्रेसला एक तास १५ मिनिटे वेळ देण्यात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
गोगोई यांनी सलामीलाच मोदी यांना तीन प्रश्न विचारत तोफ डागली. पंतप्रधानांनी अद्याप हिंसाचारग्रस्त मणिपूरला भेट का दिली नाही, या प्रश्नावरील मौन सोडण्यास मोदी यांना ८० दिवसांचा कालावधी का लागला आणि मोदी यांनी मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांना अद्याप पदावरून का हटवलेले नाही, असे तीन प्रश्न गोगोई यांनी लोकसभेत उपस्थित केले. पंतप्रधानांनी या प्रश्नावर गुळणी धरल्याने आम्हाला नाइलाजाने अविश्वास ठराव मांडावा लागला, असे ते म्हणाले. गोगोई यांनी तीन मागण्याही सादर केल्या. मोदी यांनी मणिपूरला भेट द्यावी, सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासह राज्याचा दौरा करावा आणि तेथील विविध संघटनांना भेटून राज्यात शांतता पुन्हा स्थापित करण्यासाठी मनापासून प्रयत्न करावेत, अशी विरोधकांची इच्छा असल्याचे गोगोई यांनी सांगितले.
गोगोई पुढे म्हणाले की, जर मणिपूर जळत असेल तर संपू्र्ण देश जळत आहे. मणिपूर विभागला असेल तर देश विभागलेला असेल. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान मोदी मौन व्रत कसे धारण करू शकतात? देशाचे नागरिक कोविड काळात मोकळा श्वास घेण्यासाठी तडफडत असताना मोदी पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक प्रचार करत होते. जेव्हा मणिपूरमध्ये महिलांवर अत्याचार होत होता तेव्हा मोदी कर्नाटकमध्ये मते मागत फिरत होते. आम्ही चीनने भारतीय प्रदेशात केलेल्या घुसखोरीबद्दल विचारणा करतो तेव्हा ते गप्प बसतात. ऑलिम्पिक स्पर्धेत पदके मिळवून देशाची मान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उंचावणाऱ्या महिला कुस्तीपटू राजधानीच्या रस्त्यांवर आंदोलन करत होत्या, तेव्हाही ते गप्प होते. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनात ७५० शेतकऱ्यांचा जीव गेला तेव्हाही त्यांनी मौनच बाळगले होते. हा कसला राष्ट्रवाद आहे की, जिथे सत्तास्थाने देशापेक्षा मोठी होतात, असा स्पष्ट सवाल गोगोई यांनी मोदी यांना विचारला. मणिपूर, हरियाणा, कर्नाटक असो किंवा मध्य प्रदेश, सर्वत्र द्वेष हेच मते मिळवण्याचे हत्यार बनले आहे. मात्र, भाजपने कितीही द्वेष पसरवला तरी त्यांच्या 'नफरत की बाजार'मध्ये 'मोहब्बत की दुकान' उघडण्याबाबत आम्ही दृढनिश्चयी आहोत. उलट पंतप्रधानांनी इंडिया आघाडीची तुलना इंडियन मुजाहिदीन आणि ईस्ट इंडिया कंपनीशी करत आमची बदनामी चालवली आहे, असेही गोगोई म्हणाले.
गोगोई यांच्या तडाखेबाज सलामीनंतर सभागृहात ठरावावर गरमागरम चर्चा रंगली. आघाडीचे वक्ते म्हणून ऐनवेळी राहुल यांचे नाव मागे का घेतले, यावर संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. मोदी यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या कार्यालयात केलेले वक्तव्य सभागृहापुढे जाहीर केले जाईल का, असे गोगोई यांनी विचारताच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्याचा खरमरीत समाचार घेतला. खासदार पंतप्रधानांवर बिनबुडाचे आरोप करू शकत नाहीत, असे शहा म्हणाले.
विरोधक खासदारांनी मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार सौगात रॉय यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशातील संघराष्ट्र पद्धती मोडून काढत असल्याचा आरोप केला. अविश्वास ठरावावर भाष्य करताना केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी म्हटले की, पंतप्रधान जेव्हा जागतिक नेता म्हणून पुढे येत असून, देश २०४७ पर्यंत विकसित देश होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. अशा वेळी विरोधकांनी सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची काहीही गरज नव्हती. ठरावावरील भाषणांदरम्यान महाराष्ट्रातील खासदार श्रीकांत शिंदे आणि अरविंद सावंत यांच्यात जुंपली. यामुळे शिवसेना आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटात खडाजंगी पाहायला मिळाली.
