नवी दिल्ली : ऊर्जा मंत्रालयांतर्गत येणारा महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, आरईसी लिमिटेडने 'रस्ते आणि महामार्ग क्षेत्रासाठी वित्तपुरवठा' या परिषदेचे आयोजन केले होती. या क्षेत्रासाठी वित्तपुरवठ्याच्या पैलूंबाबत चर्चा करण्यासाठी आणि सर्व भागधारकांना एका मंचावर आणण्यासाठी नवी दिल्ली येथे सोमवार, ८ जानेवारी, २०२४ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेला रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, इंडियन रोड काँग्रेस, राष्ट्रीय महामार्ग बिल्डर्स महासंघ, राज्य रस्ते विकास संघटना, उद्योग धोरणकर्ते आणि विकासक यांच्यासह सरकार आणि उद्योग क्षेत्रातील संबंधित उपस्थित होते.
परिषदेदरम्यान दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, जीएमआर पॉवर अँड अर्बन इन्फ्रा, सीडीएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड आणि डीपी जैन अँड कंपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड, यांच्यासोबत १६ हजार कोटी रुपयांच्या चार सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
सहभागींना संबोधित करताना, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे सचिव, अनुराग जैन यांनी मंत्रालयाच्या या क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि रस्ते प्रकल्पांना वित्तपुरवठा सुलभ करण्याच्या दृष्टिकोन मांडला. त्यांनी भारतातील रस्ते आणि महामार्गाच्या वाटचालीविषयी सांगितले आणि गेल्या काही वर्षांत रस्त्यांच्या दर्जात लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे सांगितले.
आरईसी लिमिटेडचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक विवेक कुमार देवांगन यांनी आपल्या स्वागतपर भाषणात, कर्ज क्षमतेचा आढावा मांडला आणि सोबतच वीज क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांना खास करून रस्ते क्षेत्राला वित्तपुरवठा करण्याच्या कंपनीच्या हेतूविषयी सांगितले. देशातील रस्ते आणि महामार्ग उद्योग आपल्या आर्थिक प्रगतीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असे देवांगन यांनी सांगितले. “भारतमाला, सागरमाला, नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाईन यांसारख्या सरकारच्या उपक्रमांनी रस्ते क्षेत्राच्या विस्ताराचा पाया रचला आहे. या प्रवासात भागीदार होण्यासाठी आरईसी लिमिटेड वचनबद्ध आहे.” या क्षेत्रातील वित्तपुरवठ्यातील आव्हाने आणि संधी यावर आपले वैशिष्ट्यपूर्ण दृष्टिकोन आरईसी आणि रस्ते व महामार्ग संस्थांनी आपापल्या सादरीकरणातून परिषदेत अधोरेखित केले.
राज्य वीज मंडळे, राज्य सरकारे, केंद्रीय आणि राज्य वीज सुविधक, स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक, ग्रामीण वीज सहकारी संस्था आणि खासगी क्षेत्रातील सुविधक यांना वित्तीय साहाय्य पुरवण्यासाठी १९६९ मध्ये आरईसीची स्थापना झाली. आरईसीने अलीकडेच पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातही वित्तपुरवठा सुरू केला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीअखेर आरईसीची ऋण पुस्तिका ४.५४ लाख कोटी रुपयांवर होती.
