नवी दिल्ली : राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी होणाऱ्या खर्चासाठी अतिरिक्त उत्पन्न उभारण्याच्या उद्देशाने पान मसाला उत्पादन युनिट्सवर अधिभार लावण्याचे प्रस्तावित करणारे विधेयक सोमवारी संसदेत मंजूर झाले.
राज्यसभेने ‘आरोग्य सुरक्षेतून राष्ट्रीय सुरक्षा अधिभार विधेयक २०२५’ लोकसभेकडे परत पाठवले असून, लोकसभेने हे विधेयक ५ डिसेंबरला मंजूर केले होते. प्रस्तावित ‘ आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिभार’ हा जीएसटीव्यतिरिक्त असेल. पान मसाला उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांतील मशीनच्या उत्पादन क्षमतेनुसार आकारला जाईल.
सध्या पान मसाला, तंबाखू आणि संबंधित उत्पादनांवर २८ टक्के जीएसटी आणि त्यावरील वेगवेगळ्या दरांनुसार ‘कम्पेन्सेशन सेस’ आकारला जातो. हा ‘कम्पेन्सेशन सेस’ रद्द झाल्यानंतर जीएसटीचा दर ४० टक्क्यांपर्यंत वाढेल. याशिवाय तंबाखूवर उत्पादन शुल्क आकारले जाईल आणि पान मसाल्यावर ‘आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिभार’ लागू होईल.
विधेयकावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, हा अधिभार राष्ट्रीय आणि आरोग्य सुरक्षेच्या गरजा भागवण्यासाठी आहे. त्या म्हणाल्या, ‘हा अधिभार राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आरोग्य सुरक्षेच्या उद्दिष्टांसाठी आहे. हे कोणत्याही अत्यावश्यक वस्तूंवर नाही, तर केवळ अपायकारक वस्तूंवरच लागू होईल. उच्च-तंत्रज्ञानाच्या युद्धाच्या काळात विश्वसनीय संरक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी एक स्वतंत्र महसुली स्रोत उभारणे अत्यावश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या. त्या म्हणाल्या की, पूर्वीच्या जीएसटी व्यवस्थेत ‘सिन गुड्स’ अथवा अपायकारक वस्तूंवर जीएसटी आणि ‘कम्पेन्सेशन सेस’ आकारला जात असे. अनेक प्रकरणांमध्ये एकूण कराचा भार हा ८८ टक्क्यांपर्यंत जात असे आणि नेहमीच ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक असे, असे त्यांनी सांगितले.
विधेयकातील तरतुदींवर सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्या म्हणाल्या की केंद्र सरकार या सेसचा काही भाग राज्यांनाही देणार आहे. त्या म्हणाल्या की, कारगिल युद्धावेळी सैनिकांकडे आवश्यक स्नो-बूटही नव्हते आणि १७ ते ३० दिवसांच्या तीव्र लढाईसाठी लागणारे दारुगोळा कमी होता. “मात्र पंतप्रधान मोदींनी पदभार स्वीकारल्यापासून संरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे,’ असे त्या म्हणाल्या.
आधुनिक युद्धासाठी सातत्याने महसुलाची आवश्यकता
आधुनिक युद्ध हे स्वयंचलित प्रणाली, अंतराळ संसाधने, सायबर ऑपरेशन्स आणि गुप्तचर व्यवस्थेवर आधारित आहेत, आणि यासाठी भांडवली गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात आवश्यक असते, असे त्यांनी नमूद केले.
तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत असल्याने सतत अद्ययावत राहणे गरजेचे असते. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागते. तंत्रज्ञानाच्या युगात आपण मागे राहू शकत नाही. देशाच्या संरक्षण दलांना सदैव सक्षम ठेवण्यासाठी सतत महसूल आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
