नवी दिल्ली : इंडोनेशियातून होणाऱ्या काही पेपरबोर्ड उत्पादनांच्या आयतीवर तातडीने अँटी-डम्पिंग शुल्क लागू करण्याची मागणी 'इंडियन पेपर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन'ने (आयपीएमए) सरकारकडे केली आहे. स्वस्त दरातील या आयतीमुळे स्थानिक उत्पादकांना २४२ कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
बुधवारी जारी केलेल्या निवेदनात आयपीएमएने नमूद केले की, 'डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज'ने डम्पिंग सिद्ध केले असून त्यावर दंडात्मक शुल्क लादण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे इंडोनेशियातून येणाऱ्या वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्डवर त्वरित अँटी-डम्पिंग शुल्क लागू करण्यात यावे. कमी किमतीच्या आयतीवर अंतरिम उपाय म्हणून लादण्यात आलेल्या 'किमान आयात मूल्याची' मुदत ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी संपत असल्याने या विषयाचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे.
इंडोनेशियातून वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्डची आयात आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ६२,९३५ टनांवर पोहोचली आहे.
सविस्तर, पारदर्शक आणि निम-न्यायालीन प्रक्रियेनंतर ही तपासणी पूर्ण झाली असून देशांतर्गत उद्योगाचे झालेले नुकसान स्पष्टपणे सिद्ध झाले आहे. डीजीटीआरने अँटी-डम्पिंग शुल्काची शिफारस केली असल्याने, या शिफारसीचे तातडीने प्रत्यक्ष कारवाईत रूपांतर करण्याची गरज आहे. यात होणाऱ्या प्रत्येक विलंबाचा अर्थ देशांतर्गत उत्पादकांचे होणारे निरंतर नुकसान असाच आहे.
पवन अग्रवाल, अध्यक्ष, आयपीएमए
आयतीमधील प्रचंड वाढ आणि आर्थिक परिणाम
आयपीएमएने दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत केलेल्या तपासणीनंतर डीजीटीआरने २५ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे इंडोनेशियातून होणाऱ्या डम्पिंगवर अँटी-डम्पिंग शुल्क लादण्याची शिफारस केली होती. आयपीएमएने स्पष्ट केले की, डीजीटीआरने सखोल तपासणीनंतर शिफारस केलेल्या अंतिम व्यापारात्मक उपायांना एमआयपी हा पर्याय ठरू शकत नाही.चित्र: देशांतर्गत कागद उत्पादक उद्योग सध्या स्वस्त आयतीमुळे मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना निवेदन आणि उद्योगाची स्थितीकेंद्रीय अर्थमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात आयपीएमएने अधोरेखित केले आहे की, इंडोनेशियन उत्पादकांनी केलेल्या अनिर्बंध डम्पिंगमुळे केवळ आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्येच भारतातील वर्जिन पेपरबोर्ड उद्योगाचे अंदाजे २४२ कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
