नवी दिल्ली: पावसाळी अधिवेशनाचे अवघे चार दिवस शिल्लक असताना, संसदेत सुरू असलेल्या कोंडीमुळे महिला आरक्षण, मतदारसंघांचे पुनर्रचना आणि परदेशी योगदान (नियमन) कायदा आदी महत्त्वाच्या विधेयकांचे भवितव्य अनिश्चित बनले आहे. सोमवारच्या लोकसभा कामकाजाच्या पटलावर यापैकी एकाही विधेयकाचा समावेश नव्हता.
सरकारने केलेल्या मध्यस्थीच्या प्रयत्नांनंतर काही विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षण आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबत आपली भूमिका काहीशी मवाळ केल्याची चिन्हे दिसली तरी काँग्रेस आणि तिच्या बहुतांश मित्रांनी ही विधेयके व एफसीआरए सुधारणा विधेयक आणण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला कडाडून विरोध करण्याचा निर्धार केला आहे.
२०२९ मध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण आणि लोकसभेचा विस्तार करण्यासाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना प्रस्तावित करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक दोन-तृतीयांश बहुमताच्या अभावामुळे एप्रिल महिन्यात फेटाळले गेले होते.
एफसीआरए (सुधारणा) विधेयक, २०२६ हे या वर्षाच्या २५ मार्च रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले होते आणि त्यावर चर्चा करून ते संमत केले जाणे बाकी आहे. ‘केंद्र सरकारला जर असे वाटत असेल की, ते या दोन-तीन दिवसांत परदेशी योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक बनवून मांडू शकतात, तर त्यांनी ती इच्छा स्वतःपुरतीच मर्यादित ठेवावी,’ असे एआयसीसीचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी रविवारी सांगितले.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी रविवारी आठवण करून दिली की, २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात १४६ खासदारांचे अभूतपूर्व निलंबन करण्यात आले होते आणि विरोधकांच्या नगण्य उपस्थितीत अनेक महत्त्वाचे कायदे संमत केले गेले होते. "इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये," असा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
नीट पेपर फुटी प्रकरणावर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईबाबत गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन द्यावे, अशी मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या निदर्शनांमध्ये कोणताही खंड पडलेला नाही. त्यामुळे संसदेचे हे पावसाळी अधिवेशन पूर्णपणे धुवून निघण्याच्या मार्गावर असल्याचे दिसत आहे.
