नवी दिल्ली : विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाई आणि राम मंदिर देणग्यांमधील गैरव्यवहारांवरून विरोधकांनी केलेला गदारोळ अशा मुद्द्यांवर केंद्र सरकारने बाळगलेले मौन यामध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज संस्थगित करण्यात आले. त्यातच पावसाळी अधिवेशन वाहून गेले.
गुरुवारी कामकाज सुरू होताच राष्ट्रीय गीत होताक्षणीच अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृह संस्थगित करण्याची घोषणा केली. अधिवेशनाच्या अखेरीस अध्यक्षांकडून दिले जाणारे पारंपरिक निरोपाचे भाषण यंदा बिर्ला यांनी वाचले नाही. दरम्यान, गेले अनेक दिवस सभागृहात न आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा राष्ट्रगीतादरम्यान सभागृहात उपस्थित होते.
२० जुलैपासून सुरू झालेल्या या अधिवेशनात पहिल्या दिवसापासूनच विरोधक आक्रमक होते. नीट पेपर फुटीचे प्रकरण आणि अयोध्येतील राम मंदिर देणग्यांमधील कथित अपहाराच्या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी जोरदार निदर्शने केली. त्यानंतर, विद्यार्थ्यांवर २० जुलै रोजी जंतर-मंतर येथे झालेल्या पोलीस कारवाईबाबत शहा यांनी उत्तर द्यावे, या मागणीसाठी विरोधक आक्रमक झाले.
या गदारोळामुळे पूर्ण अधिवेशनात एकाही दिवशी प्रश्नोत्तराचा तास पूर्ण होऊ शकला नाही. तरीही या काळात तब्बल १२ विधेयके संमत करण्यात आली, ज्यांपैकी १० विधेयकांवर कोणतीही चर्चा झाली नाही. केवळ दोनच विधेयकांवर चर्चा होऊ शकली. पेपर फुटीविरोधातील कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या विधेयकावर १० तास सविस्तर चर्चा झाली, तर 'वंदे मातरम' या राष्ट्रगीताचा अवमान हा दंडनीय अपराध ठरवणाऱ्या विधेयकावर गदारोळातच दोन सदस्यांनी सहभाग नोंदवला.
रिजिजूंचा काँग्रेसवर हल्लाबोल
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी घातलेल्या गोंधळावरून केंद्र सरकारने काँग्रेसवर टीका केली. काँग्रेसने संसद कामकाजात सातत्याने अडथळा आणला. सरकार चर्चेसाठी तयार असतानाही विरोधी पक्ष चर्चेतून पळ काढत होता, असे इतिहासात पहिल्यांदाच पाहण्यास मिळाले, असा आरोप केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी गुरुवारी केला.
महाभियोगाची शक्यता
अधिवेशनाच्या शेवटी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करणाऱ्या समितीचा अहवाल पटलावर ठेवण्यात आला. समितीने त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्याचे स्पष्ट केले असून, आगामी हिवाळी अधिवेशनात सरकार त्यांच्याविरोधात महाभियोगाची कारवाई करण्याची शक्यता आहे.
