नवी दिल्ली: सोमवारपासून सुरू होणारे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. हे अधिवेशन १३ ऑगस्टपर्यंत चालणार असून एकूण १९ बैठका होतील.
अधिवेशनात आयकर दुरुस्ती, राष्ट्रीय सन्मानाचे अवमान प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक आणि सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशांची संख्या) दुरुस्ती विधेयकासह सात महत्त्वाची बिधेयके मंजूर करून घेण्यावर सत्ताधारी ‘एनडीए’चा भर असेल. तर विरोधी पक्ष हे नीट-यूजी पेपरफुटीचे प्रकरण आणि अयोध्येत श्रीराम मंदिर देणगी चोरीसारख्या मुद्द्यांवर सत्ताधारी पक्षाला घेरण्याच्या पूर्ण तयारीत आहेत.
पूर्वी पुरेसे संख्याबळ नसल्यामुळे फेटाळले गेलेले संविधान दुरुस्ती विधेयक (लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढवणारे पुनर्रचना विधेयक आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयक) कार्यक्रमपत्रिकेत दर्शवण्यात आलेले नाही. मात्र ते पुन्हा मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठीच तृणमूल व ठाकरे गटामध्ये फूट घडवून आणली गेल्याचा आरोप आहे.
या अधिवेशनात अनेक खासदार असे असतील जे विरोधकांऐवजी या वेळी सत्ताधारी पक्षाच्या गोटात बसलेले दिसतील. तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे बंडखोर खासदार ‘एनडीए’ सोबत आले आहेत. विरोधकांमधील फुटीनंतर बदललेल्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर नवीन अधिवेशन सुरू होईल.
‘झुरळां’चा आज मोर्चा, पण परवानगी नाही
नवी दिल्ली: केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी कॉकरोच जनता पार्टीने सोमवारी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी संसदेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली असून त्याला सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. मात्र कोणत्याही प्रकारच्या निषेध मोर्चासाठी किंवा मिरवणुकीसाठी कोणीही परवानगी मागितलेली नाही किंवा ती देण्यात आलेली नाही, असा खुलासा दिल्ली पोलिसांनी केला आहे. पोलिसांनी कलम १६३ नुसार जमावबंदीचे आदेशही लागू केले आहेत.
विरोधकांचा सभात्याग
नवी दिल्ली : मान्सून अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीतून विरोधकांनी प्रतीकात्मक सभात्याग केला. अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर २० खासदारांच्या गटाला अद्याप मान्यता दिलेली नसताना सरकारने या गटाला बैठकीला बोलावल्याबद्दल विरोधकांनी संताप व्यक्त केला. मात्र, हा सभात्याग प्रतिकात्मक होता असे स्पष्ट करून विरोधी खासदार पुन्हा बैठकीत सहभागी झाले.
