नवी दिल्ली : लोकसभेत आवश्यक बहुमत न मिळाल्याने घटनादुरुस्ती विधेयक फेटाळले गेल्यानंतर, आता 'परिसीमन विधेयक' मंजूर करून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने लवकरच संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. दरम्यान, या अधिवेशनात महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, हे विधेयक १५ ते १८ मतांच्या फरकाने मंजूर होईल, असा विश्वास सरकारी सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.
१३ ऑगस्ट २०२६ रोजी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले होते, मात्र अद्याप ते संस्थगित झालेले नाही. याच पार्श्वभूमीवर विशेष अधिवेशनाच्या या संभाव्य हालचालींना मोठे राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
लोकसभेत बसला होता फटका
केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी १६ एप्रिल २०२६ रोजी लोकसभेत घटना (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक, परिसीमन विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक मांडले होते. मात्र, १७ एप्रिल रोजी आवश्यक दोन तृतीयांश मते न मिळाल्याने लोकसभेत हे घटना दुरुस्ती विधेयक फेटाळले गेले, जो मोदी सरकारसाठी मोठा धक्का होता. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या 'नारी शक्ती वंदन कायद्या'ची अंमलबजावणी आगामी जनगणनेनंतरच्या परिसीमन प्रक्रियेशी जोडलेली आहे, त्यामुळे हे विधेयक सरकारसाठी अत्यंत कळीचे आहे.
'इंडिया'चा विरोध
या परिसीमन प्रस्तावाला 'इंडिया' आघाडीने कडाडून विरोध केला होता. या विधेयकामुळे दक्षिणेकडील राज्यांच्या तुलनेत संसदेत उत्तरेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व वाढेल, असा दावा विरोधकांनी केला होता. मात्र, एप्रिल महिन्यापासून आतापर्यंत देशातील राजकीय परिस्थितीत मोठे बदल झाले आहेत. २२ खासदार असलेल्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडली असून, २० खासदार ममता बॅनर्जी यांची साथ सोडून भाजपप्रणीत एनडीएच्या गळाला लागले आहेत. दुसरीकडे, 'इंडिया' आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष असलेला द्रमुकही आता काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीतून बाहेर पडला आहे. हे पक्ष आता परिसीमन विधेयकावर केंद्राला पाठिंबा देतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
महिला आरक्षण विधेयक
महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठीही विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत आहे. या अधिवेशनात महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, हे विधेयक १५ ते १८ मतांच्या फरकाने मंजूर होईल, असा विश्वास सरकारी सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.
मार्ग सुकर
विशेष अधिवेशन कधी बोलावण्यात येणार आणि त्याचा कालावधी किती असेल, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ सरकारकडे असल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. त्यासाठी ३६१ मतांची गरज असून, सध्या लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी तीन जागा रिक्त आहेत. प्रस्तावित घटनादुरुस्तीनुसार, मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या माध्यमातून लोकसभेतील सदस्यसंख्या सध्याच्या ५४३ वरून कमाल ८५० पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. या बदलामुळे संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीची मागणी
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून नव्याने परिसीमन प्रस्ताव आणण्यापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे. राजकीय पक्षांशी पुरेशी चर्चा न करता एवढे मोठे घटनादुरुस्ती विधेयक आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर खर्गे यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. पावसाळी अधिवेशन अद्याप संस्थगित न झाल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले असून, दोन्ही सभागृहे अनिश्चित काळासाठी तहकूब होऊन अनेक दिवस उलटूनही पुढील प्रक्रियेला विलंब का होत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.