नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटीचा मुद्दा आणि जंतरमंतर व लगतच्या परिसरातील निदर्शकांवरील पोलिसांची कारवाई या मुद्द्यावरून बुधवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये जोरदार गदारोळ झाला. राज्यसभेत कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले.
या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली, परंतु गदारोळ करून विरोधक चर्चेला परवानगी देत नाहीत असा आरोप सरकारने केला. सरकार नीट पेपरफुटीवर चर्चा करण्यास तयार आहे, परंतु ही चर्चा कोणत्या नियमांतर्गत होणार, त्याची तारीख आणि कालावधी किती असेल, याबाबत सहमती घडवण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचा आहे, अशी भूमिका संसदीय कामकाजमंत्री किरन रिजूजू यांनी मांडली.
सरकारने खुल्या मनाने चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली असून, मी सर्वपक्षीय नेत्यांची मते ऐकून घेतली आहेत, असे बिर्ला म्हणाले. एकदा सदस्यांनी नियमांनुसार नोटीस दिल्यानंतर वेळेची कोणतीही मर्यादा असणार नाही आणि सर्व सदस्यांना हवे तेवढे बोलू दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र याच दरम्यान, काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल विरोधक शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी करत आहेत याकडे लक्ष वेधले. यावरून मोठा गोंधळ झाला.
राज्यसभा तहकूब
नीट पेपरफुटीच्या प्रकरणावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये झालेल्या जोरदार गदारोळानंतर राज्य सभेचे कामकाज बुधवार दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. या प्रश्नी विरोधकांना नियम २६७ अंतर्गत इतर सर्व कामकाज स्थगित करून याच मुद्द्यावर चर्चा हवी होती. चर्चा सुरू करण्यापूर्वी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अशीही त्यांची मागणी होती. उपसभापती हरिवंश यांनी सदस्यांना सहमती दर्शवून चर्चा पुढे नेण्याचे आवाहन केले. मात्र "इंडिया आघाडीचे वर्तन बेजबाबदार असून ते संसदेची प्रतिष्ठा नष्ट करत आहेत, असा आरोप सभागृहाचे नेते जे.पी. नड्डा यांनी केला. यानंतर गदारोळ वाढत गेल्याने उपसभापतींनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित केले.
काळे कपडे घालून निषेध
दरम्यान शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी संसद भवनात लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेतली. तर सोमवारी दिल्लीत आंदोलकांवर झालेल्या पोलीस कारवाईच्या निषेधार्थ बहुतांश काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचे सदस्य संसदेत काळे कपडे घालून आले होते.
