नवी दिल्ली : जगभरातील विविध संघर्ष आणि आयात शुल्काबाबतच्या भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे देशांतर्गत आर्थिक वाढीवर सावट आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या बदलत्या आर्थिक स्थितीची सखोल पडताळणी करण्याचा निर्णय एका महत्त्वाच्या संसदीय समितीने घेतला आहे.
लोकसभेच्या माहिती पत्रकानुसार, वित्तविषयक स्थायी समितीने चालू आर्थिक वर्षात सखोल अभ्यासासाठी देशातील बदलती आर्थिक स्थिती हा अतिरिक्त विषय निवडला आहे. सहसा संसदीय समित्या त्यांच्या स्थापनेनंतर लगेचच आपले विषय निवडतात. परंतु बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून अतिरिक्त विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना असते.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या एका अत्यंत नाजूक वळणावर आहे. देशाची उच्च आर्थिक वाढ टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतानाच, समितीचा हा अभ्यास अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. या अभ्यासादरम्यान खालील आव्हानांचा प्रामुख्याने इंधन आणि खतांच्या किमतीत वाढ, पुरवठा साखळीतील अडथळे, व्यापारातील अनिश्चितता याचा विचार केला जाईल.
पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर खते आणि इंधनाचा खर्च वाढला आहे. भारत हा खनिज तेल आणि खतांचा निव्वळ आयातदार देश असल्याने याचा देशावर थेट परिणाम होतो. आंतरराष्ट्रीय संघर्षांमुळे मालवाहतूक आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. विविध देशांमधील आयात शुल्क आणि व्यापारी धोरणांमधील बदलांमुळे जागतिक व्यापारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
भरतूहरी महतानी यांच्या अध्यक्षतेखालील ही वित्तविषयक स्थायी समिती आपले निरीक्षण आणि शिफारसींचा अहवाल अंतिम करण्यापूर्वी वित्त मंत्रालय, केंद्रीय बँक, नामवंत अर्थतज्ज्ञ आणि इतर भागधारकांकडून माहिती गोळा करणार आहे.
संसदीय समितीचा हा अभ्यास प्रामुख्याने आर्थिक वाढ, महागाई, रोजगार निर्मिती, गुंतवणुकीचा ट्रेंड, वित्तीय व्यवस्थापन, बँकिंग क्षेत्रातील घडामोडी, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि जागतिक घडामोडींचा भारतावर होणारा परिणाम या विषयांवर केंद्रित असेल.
भारताचा आर्थिक विकास दर
चालू आर्थिक वर्ष - ६.६ टक्के
संपलेले आर्थिक वर्ष - ७.७ टक्के
मागील आर्थिक वर्ष - ७.१ टक्के
