नवी दिल्ली: सरकार संसदीय स्थायी समित्यांच्या कार्यकाळाची मुदत दोन वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा विचार करत आहे. काही खासदारांनी सध्या असलेला एक वर्षाचा कार्यकाळ खूप कमी असल्याचे सांगितले होते आणि त्यामुळे त्यांना महत्त्वपूर्ण योगदान देणे कठीण होत आहे.
सरकारने लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याशी सल्लामसलत करून या संदर्भात निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे. संसदीय समित्यांचा नवीन कार्यकाळ सहसा सप्टेंबरच्या शेवटच्या किंवा ऑक्टोबरच्या सुरुवातीस सुरू होतो. हे त्या तारखेनुसार ठरते जेव्हा या समित्या स्थापन केल्या जातात.
संसदेच्या स्रोतांनी सांगितले की, काही सदस्यांनी समित्यांचा कार्यकाळ एक वर्षाऐवजी किमान दोन वर्षांपर्यंत वाढविण्याची विनंती केली आहे. जेणेकरून समित्या प्रभावीपणे ठरवलेल्या विषयांवर विचार करू शकतील.
संसदीय समित्यांची स्थापना नवीन लोकसभा स्थापन झाल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करून केली जाते. त्या पक्षांना त्यांच्या सदनातील सदस्यसंख्येनुसार या समित्यांच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती मिळते.
नवीन कार्यकाळाच्या लोकसभेच्या सुरुवातीला नामनिर्धारित अध्यक्ष कार्यकाळात राहतो. कारण समित्यांची स्थापना प्रत्येक वर्षी केली जाते, जोपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून बदलासाठी विनंती येत नाही.
