नवी दिल्ली : ओबीसींसाठी क्रिमीलेअरच्या मर्यादेत सुधारणा करण्याची गरज आहे, अशी शिफारस ओबीसी कल्याण संसदीय समितीने केली आहे.
ओबीसी कल्याण संसदीय समितीची शुक्रवारी बैठक झाली. समितीने सांगितले की, सध्याची क्रिमीलेअर मर्यादा ही ओबीसी कुटुंबातील एका मोठ्या वर्गाला आरक्षणाचे लाभ व सरकारच्या कल्याणकारी योजनांपासून वंचित ठेवत आहे.
ओबीसींसाठी क्रिमीलेअर मर्यादा ६.५० लाख रुपयांवरून आठ लाख रुपये प्रति वर्ष करण्याबाबत सुधारणा २०१७ मध्ये करण्यात आली होती.
कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या नियमानुसार, या क्रिमीलेअर मर्यादेचा दर तीन वर्षांनी आढावा घेणे गरजेचे आहे.
सध्याच्या मर्यादेमुळे मोठा वर्ग वंचित
भाजप खासदार गणेश सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समितीने सांगितले की, सध्याची क्रिमीलेअरची मर्यादा कमी आहे, ज्यात ओबीसी जातीतील फारच छोट्या वर्गाला त्याचा लाभ मिळतो. महागाई व कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांच्या वाढत्या उत्पन्नामुळे त्यात वाढ करणे गरजेचे आहे.
अधिकाधिक ओबीसींना सामावून घ्यावे
विद्यमान ‘क्रीमी लेयर’ उत्पन्न मर्यादा बदलून अधिकाधिक ओबीसींना यात सामावून घ्यावे. ज्यामुळे त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीत समाधानकारक सुधारणा होईल. मात्र, समाजकल्याण मंत्रालयाने समितीला कळवले की “सध्या ही मर्यादा बदलण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.”
