नवी दिल्ली : पासपोर्ट हा कधीही नागरिकत्वाचा पुरावा नव्हता आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या १२ वर्षांत यासंदर्भात कोणताही नवीन निर्णय घेतलेला नाही, असे सरकारी सूत्रांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. परराष्ट्र मंत्रालयाने पासपोर्ट हा केवळ एक प्रवासाचा दस्तावेज असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर या वादाला तोंड फुटले होते.
पासपोर्ट हे नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र नसल्याच्या वृत्तावर प्रतिक्रिया देताना सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, हा कोणताही नवीन निर्णय नाही. पासपोर्ट कायदा, १९६७ नुसार, नागरिक नसलेल्या व्यक्तींनाही पासपोर्ट दिले जाऊ शकतात. त्यामुळे, पासपोर्ट हे नागरिकत्व सिद्ध करणारे कागदपत्र नाही, हे आधीपासूनच स्पष्ट आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २०१३ मधील निकालांमध्येही याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांनी एक्सवर टीका केली की, असे वाटते की सध्या भारतीय नागरिकत्वाचा एकमेव पुरावा म्हणजे हिंदू असणे आणि भाजपचा मतदार असणे, याशिवाय काहीही चालणार नाही.
राज्यसभेचे खासदार कपिल सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जर पासपोर्ट पुरावा नाही, तर मग नागरिकत्वाचा पुरावा कोणता, बीएलओ माझ्या नागरिकत्वावर संशय घेऊ शकतात आणि मला मतदानापासून वंचित ठेवू शकतात. परिणामी भाजप निवडणूक जिंकते. आता सर्व काही सर्वोच्च न्यायालयाच्या हातात आहे.
सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे की, नागरिकत्व हे नागरिकत्व नियम, २००९ आणि नागरिकत्व कायदा, १९५५ नुसार निश्चित केले जाते. जन्म आणि वास्तव्याचा ठिकाण दर्शवणारी कागदपत्रे नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून वापरली जाऊ शकतात, मात्र यासंदर्भातील अधिकृत नियमावलीवर अद्याप निर्णय होणे बाकी आहे. याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी नमूद केले होते की, आधार हे ओळखीचे साधन आहे, पण ते नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही.
