नवी दिल्ली : केंद्र सरकार पेन्शन क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता असून, यासंदर्भातील विधेयक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मांडले जाऊ शकते. पेन्शन क्षेत्रातील ही गुंतवणूक मर्यादा विमा क्षेत्राच्या धर्तीवर वाढवण्यात येणार आहे. विमा क्षेत्रात सध्या १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी आहे. गेल्या वर्षी संसदेने विमा क्षेत्रातील 'एफडीआय' मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली होती. त्यापूर्वी २०१५ मध्ये विमा कायद्यात सुधारणा करून ही मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के करण्यात आली होती.
'पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण' (पीएफआरडीए) कायदा २०१३ मध्ये दुरुस्ती करून पेन्शन क्षेत्रातील गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवली जाणार आहे. विविध विभागांच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक पावसाळी किंवा हिवाळी अधिवेशनात येण्याची शक्यता आहे. सध्या पेन्शन फंडात केवळ ४९ टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा आहे. याशिवाय, प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयकात 'एनपीएस ट्रस्ट'ला 'पीएफआरडीए'पासून वेगळे करण्याची तरतूद असण्याची शक्यता आहे. 'एनपीएस ट्रस्ट'चे अधिकार आणि कर्तव्ये आता चॅरिटेबल ट्रस्ट किंवा कंपनी कायद्यांतर्गत येऊ शकतात.
हा ट्रस्ट पेन्शन नियामकापासून वेगळा ठेवण्याचा आणि १५ सदस्यीय सक्षम बोर्डामार्फत त्याचे व्यवस्थापन करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. बोर्डातील बहुतांश सदस्य सरकारचे असण्याची शक्यता आहे. पेन्शन क्षेत्राचा पद्धतशीर विकास सुनिश्चित करण्यासाठी, पेन्शनधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी 'पीएफआरडीए'ची स्थापना करण्यात आली होती.
वाढत्या पेन्शन बिलाचा बोजा कमी करण्यासाठी सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेऐवजी 'नॅशनल पेन्शन सिस्टम' (एनपीएस) लागू केली होती. १ जानेवारी २००४ पासून सशस्त्र दले वगळता केंद्र सरकारच्या सेवेत रूजू होणाऱ्या सर्व नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी 'एनपीएस' अनिवार्य करण्यात आली. १ मे २००९ पासून योजना सर्व नागरिकांसाठी ऐच्छिक करण्यात आली. मर्यादित सरकारी संसाधने सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सरकारने या अंशदान आधारित पेन्शन योजनेकडे वळण्याचा निर्णय घेतला होता.
एनपीएसची सध्याची पार्श्वभूमी
n राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टिम (एनपीएस) ही योजना केंद्र सरकारने १ जानेवारी २००४ पासून नव्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य केली होती (सुरुवातीला सशस्त्र दल वगळून). १ मे २००९ पासून ती सर्व नागरिकांसाठी ऐच्छिक स्वरूपात उपलब्ध करण्यात आली.
n ही योजना पारंपरिक “डिफाईन्ड बेनेफिट” पेन्शन पद्धतीऐवजी “डिफाईन्ड काॅन्ट्रिब्युशन” पद्धतीवर आधारित आहे. वाढत्या पेन्शन खर्चाचा ताण कमी करण्यासाठी आणि सरकारी संसाधनांचा अधिक उत्पादक क्षेत्रात वापर करण्यासाठी हा बदल करण्यात आला.
मर्यादा वाढल्यास काय परिणाम होईल?
जागतिक पेन्शन फंड्स आणि गुंतवणूकदारांना भारतात येण्याची मोठी संधी
पेन्शन क्षेत्रात स्पर्धा आणि नवकल्पना वाढण्याची शक्यता
दीर्घकालीन भांडवल उपलब्ध होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना
