अलाहाबाद : अलाहाबाद हायकोर्टाने ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणावर निकाल दिला आहे. ज्ञानवापी परिसरात पुरातत्त्व विभागाचे सर्वेक्षण सुरूच राहणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. या निर्णयाने मुस्लीम पक्षाला झटका बसला आहे. ज्ञानवापीचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने दिल्या होत्या आणि या निर्णयाविरोधात मस्जिद कमिटीने २१ जुलै रोजी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
ज्ञानवापी सर्वेक्षण प्रकरणावर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती प्रितिनकर दिवाकर यांच्या खंडपीठाने २७ जुलै रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता आणि निर्णय येईपर्यंत ज्ञानवापीच्या एएसआय सर्वेक्षणाला स्थगिती दिली होती, पण आता सर्वेक्षणावरील स्थगिती उठवून कोर्टाने मशिदी कमिटीला झटका दिला आहे.
मशीद परिसरात कोणतेही नुकसान होणार नाही : पुरातत्त्व विभाग
सुनावणीदरम्यान भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने या सर्वेक्षणामुळे ज्ञानवापी संकुलाचे कोणतेही नुकसान होणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. ज्ञानवापी कॅम्पसमधील एएसआय सर्वेक्षण थांबवण्याची मुस्लीम बाजूची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे.
कोर्टाकडून याआधीही पुरातत्त्व विभागाला याबद्दल विचारणा केली होती, तेव्हाही स्पष्ट करण्यात आले होते की, सर्वेक्षण हे आधुनिक तंत्रज्ञानाने केले जाईल आणि यामध्ये मशिदीचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, मशीद परिसरात खोदकाम देखील होणार नाही, असेही पुरातत्त्व विभागाने स्पष्ट केले होते.
वाराणसी कोर्टाच्या निर्णयाची पाठराखण
सरन्यायाधीश प्रितिनकर दिवाकर यांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणावरील स्थगिती उठवली आहे. पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर विश्वास ठेवून कोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे. सर्वेक्षणामुळे ज्ञानवापी कॅम्पसमध्ये एक इंचही नुकसान होणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात पुरातत्त्व विभागाने म्हटले आहे. हायकोर्टानेही वाराणसी कनिष्ठ न्यायालयाचा सर्वेक्षणाचा निर्णय योग्य असल्याचे मान्य केले आहे आणि हायकोर्टाने पुढील कारवाईचा मार्ग मोकळा केला आहे.
'ज्ञानवापी परिसरात आढळणाऱ्या हिंदूंच्या चिन्हांचे जतन व्हावे'
त्याचवेळी, या निर्णयाच्या एक दिवस आधी अलाहाबाद हायकोर्टात ज्ञानवापीबाबत आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्ञानवापी परिसरात आढळणाऱ्या हिंदूंच्या चिन्हांचे जतन करण्यात यावे आणि तिथे बिगर हिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी घालावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. वाराणसी न्यायालयात याचिका राखी सिंग, जितेंद्रसिंग बिसेन आणि इतरांच्या वतीने गौरीच्या नियमित पूजेच्या परवानगीसाठी खटला दाखल करण्यात आला होता. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
