नवी दिल्ली : कौटुंबिक हिंसाचाराच्या पीडितेने न्यायालयासमोर सुरू केलेल्या कार्यवाहीला वादावादीला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाने सांगितले की, कौटुंबिक हिंसाचार कायदा घटनेने दिलेल्या कुटुंबात होणाऱ्या हिंसाचाराला बळी पडणाऱ्या महिलांच्या अधिकारांना अधिक प्रभावी संरक्षण देण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. न्यायाधीश अमित महाजन यांनी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी पुरुषाची याचिका फेटाळताना ही निरीक्षणे नोंदवली. न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाच्या जुलै २०२२ च्या पूर्वपक्षीय आदेशाला त्याच्या पत्नीला मासिक ६००० रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. त्या संबंधात आव्हान देणारी ही याचिका त्यांनी फेटाळली. पती आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध घरगुती हिंसाचार कायदा, २००५ अंतर्गत पत्नीच्या याचिकेवर दंडाधिकारी न्यायालयाने हा आदेश दिला.
न्यायालयासमोरील कार्यवाही गृहीत धरण्याची परवानगी वादकर्त्याला दिली जाऊ शकत नाही, विशेषत: जेव्हा ती घरगुती हिंसाचाराच्या पीडितेने सुरू केलेल्या कार्यवाहीशी संबंधित असते... महिलांचे होणारे अत्याचार लक्षात घेऊन कायदेमंडळाने, स्वतःची देखभाल करण्याच्या स्थितीत नसलेल्या महिलांना भरणपोषण देण्याची एक यंत्रणा उपलब्ध करून दिली आहे. याचिकाकर्त्याने (पतीने) विनंती केल्याप्रमाणे अशी कार्यवाही हलक्या पद्धतीने करता येणार नाही. असे उच्च न्यायालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीला दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
