अयोध्येत 22 जानेवारी रोजी आयोजित केलेल्या धार्मिक कार्यक्रमात बांधकाम सुरु असलेल्या मंदिरात रामलल्लाच्या मूर्तीची प्राण प्रतिष्ठा केली जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते हा विधी पार पडणार आहे. या सोहळ्याविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. भोला दास नावाच्या व्यक्तीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. ते उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील रहिवासी आहेत. शंकराचार्यांच्या आक्षेपाचा दाखला देत प्राण प्रतिष्ठा सोहळ्यावर बंदी घालण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
"शंकराचार्यांनीदेखील प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमावर आक्षेप घेतला आहे. पौष महिन्यात कोणतेही धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले जात नाहीत. मंदिर अजूनही अपूर्ण असून अपूर्ण मंदिरात कोणत्याही देवाला अभिषेक करता येत नाही", असे या याचिकेत म्हटले आहे.
ही 'प्राण प्रतिष्ठा' सनातन धर्माविरोधात असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, आगामी लोकसभा निवडणुकीत होणाऱ्या फायद्यासाठी भाजपने या सोहळ्याचे आयोजन केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याने केला आहे.
हा भाजपचा राजकीय कार्यक्रम-
राम मंदिर सोहळ्यानिमित्त देशभर जल्लोषाचे वातावरण आहे. भाजपकडून या सोहळ्याची जय्यत तयारी सुरु आहे. मात्र, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी हा धार्मिक कार्यक्रम नसून भाजपचा राजकीय कार्यक्रम असल्याचे सांगितले आहे. यावेळी त्यांनी शंकराचार्यांनी आक्षेप घेतल्याचा दाखला दिला आहे.
मंगळवारपासून वैदिक विधींना सुरुवात-
अयोध्येतील रामलल्लाच्या प्राण प्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी वैदिक विधी मुख्य सोहळ्याच्या आठवडाभर आधी म्हणजे मंगळवापासून सुरू झाले आहेत. राम मंदिर 23 जानेवारीपासून सर्वसामान्यांसाठी दर्शनासाठी खुले केले जाणार आहे, अशी माहिती श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी दिली आहे.
"प्राण प्रतिष्ठा पार पडल्यानंतर पंतप्रधान मोदी उपस्थितांसमोर मनोगत व्यक्त करणार आहेत. परंपरेनुसार नेपाळच्या जनकपूर आणि मिथिला भागातून 1,000 टोपल्यांमध्ये भेटवस्तू आल्या आहेत. 20 आणि 21 जानेवारी रोजी जनतेसाठी दर्शन बंद राहील,” असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येतील मंदिरात श्री रामललाच्या प्राण प्रतिष्ठेसाठी 11 दिवसांचा विशेष विधी सुरू केला आहे.
