नवी दिल्ली : नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा २०१९ च्या (सीएए) घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असेपर्यंत नागरिकत्व सुधारणा नियम २०२४ च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.
सदर वादग्रस्त कायदा संसदेत मंजूर करण्यात आल्यानंतर सोमवारी केंद्र सरकारने त्याबाबत अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या अदस्तांकित बिगरमुस्लीम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या या नागरिकत्व कायद्याला आव्हान देणारी याचिका इंडियन युनियन मुस्लीम लीगने (आययूएमएल) दाखल केली असून मुस्लीम समाजावर बळजबरीने कारवाई केली जाणार नाही याची खात्री देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. 'सीएए'अन्वये मुस्लीम समाजाला भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येणार नाही. त्यामुळे मुस्लीम समाजाला तात्पुरता परवाना द्यावा आणि त्यांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याची परवानगी देण्याबाबतचे आदेश द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
‘डेमोक्रॅटिक युथ फेडरशन ऑफ इंडिया’नेही नियमाला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी स्वतंत्र याचिका केली आहे. त्याचप्रमाणे सीएएच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
...तर ‘सीएए’ रद्द करणार - थरूर
लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर इंडिया आघाडी सत्तेवर आल्यास सीएए रद्द करण्यात येईल, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांनी मंगळवारी येथे स्पष्ट केले. सीएए हा घटनाबाह्य कायदा आहे, त्याला विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्याला आपला पाठिंबा असल्याचेही थरूर म्हणाले.
‘सीएए’द्वारे मोदींकडून हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन यांचा सन्मान - शहा
‘सीएए’द्वारे नागरिकत्व देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध निर्वासितांचा सन्मान केला आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी येथे सांगितले. भाजपच्या समाज माध्यम स्वयंसेवकांच्या बैठकीत ते बोलत होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून काँग्रेस सीएए आणणार असल्याचे सांगत आहे, मात्र लांगूलचालन आणि मतपेटीचे राजकारण यामुळे आता ते ‘सीएए’ला विरोध करीत आहेत, असेही ते म्हणाले.
प. बंगालमध्ये ‘सीएए’ची अंमलबजावणी नाही - ममता
‘सीएए’वरून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी केंद्रातील भाजप सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला. ‘सीएए’च्या अंमलबजावणीसाठी जारी केलेली अधिसूचना ही घटनाबाह्य आणि भेदभाव करणारी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये आपण सीएएची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही. या कायद्यानुसार अर्ज करण्यापूर्वी अनेकदा विचार करावा, अशी विनंतीही बॅनर्जी यांनी जनतेला केली आहे.
पाक निर्वासितांकडून ‘सीएए’चे स्वागत
केंद्र सरकारने ‘सीएए’ची अंमलबजावणी केल्यानंतर जोधपूरला वास्तव्याला असलेल्या पाकिस्तानातील हिंदू स्थलांतरितांनी, आमच्यासाठी हे खरे रामराज्य असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. येथे वास्तव्याला असलेल्या हिंदू नागरिकांनी दीप प्रज्वलित करून आणि फटाके वाजवून आपला आनंद व्यक्त केला. या क्षणाची आम्ही आतुरतेने वाट पाहात होतो, असे पाकिस्तातून भारतात आलेल्या दिनेश भील या हिंदू स्थलांतरिताने सांगितले.
स्टॅलिन यांचाही ‘सीएए’ला विरोध
वादग्रस्त ‘सीएए’ची राज्यात अंमलबजावणी होऊ दिली जाणार नाही, हा कायदा फूट पाडणारा आहे, असे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी मंगळवारी येथे स्पष्ट केले. लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असतानाच घाईघाईने कायद्याची अंमलबजावणी केल्याबद्दल स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. सीएए आणि त्याबाबतचे नियम हे घटनेच्या मूळ रचनेच्या विरोधातील आहेत, असे स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे.
