नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर १० रुपयांची कपात जाहीर केली आहे. मात्र यामुळे ग्राहकांना मिळणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात होण्याची शक्यता नाही. आखाती युद्धामुळे अपेक्षित असलेली दरवाढ झेलावी लागणार नाही हाच त्यांच्यासाठी दिलासा असेल. दरम्यान, खासगी कंपन्यांकडून होणारा इंधनाचा नफेखोर व्यापार रोखण्यासाठी सरकारने डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवर पुन्हा एकदा विंडफॉल टॅक्स लागू केला आहे.
उत्पादन शुल्कात कपात करूनही पेट्रोल पंपांवरील किरकोळ किमतींमध्ये घट होणार नाही. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले की, सध्या तेल कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर २४ रुपये आणि डिझेलवर ३० रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. उत्पादन शुल्कातील ही कपात तेल कंपन्यांच्या या तोट्याची भरपाई करण्यासाठी वापरली जाईल, ज्यामुळे ग्राहकांवर नवीन दरवाढ लादली जाणार नाही.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, कच्च्या तेलाच्या किमती ७० डॉलरवरून थेट १०० डॉलरच्या पार गेल्या आहेत. त्यामुळे एकतर वाढीव किमतींचा भार ग्राहकांवर टाकणे किंवा स्वतः महसुली तोटा सहन करणे असे दोनच पर्याय सरकारसमोर होते. तेव्हा सरकारने दुसरा पर्याय निवडला. या निर्णयामुळे सरकारला सुमारे ७,००० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे, तर निर्यात करातून साधारण १,५०० कोटी रुपयांची कमाई अपेक्षित आहे.
किमतीतील फरक : शेजारील देशांमध्ये आणि युरोप-अमेरिकेत इंधन दरात ३० ते ५० टक्क्यांनी वाढ झाली असताना, भारताने एप्रिल २०२२ पासून किमती स्थिर ठेवल्या आहेत. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे समुद्री मार्गांत अडथळे निर्माण झाले आहेत, ज्याचा परिणाम एलपीजी पुरवठ्यावर झाला आहे. नेपाळ, भूतान, बांगलादेश आणि श्रीलंका या देशांना केल्या जाणाऱ्या इंधन निर्यातीवर हा नवा कर लागू होणार नाही.
उत्पादन शुल्कातील कपातीमुळे नागरिकांचे वाढत्या किमतींपासून संरक्षण होईल. देशांतर्गत बाजारपेठेत इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध राहावा, यासाठीच निर्यातीवर कर लावण्यात आला आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
महसुली तोटा
सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर १० रुपयांची कपात केल्याने सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार असून केवळ १५ दिवसांत जवळपास ७००० कोटी रुपयांचा महसुली तोटा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
विमानांची तिकिटे महागणार?
रशिया-युक्रेन युद्ध आणि मध्यपूर्वेतील तणावामुळे जागतिक स्तरावर इंधनाचे दर गगनाला भिडले आहेत. याचा फायदा घेत अनेक रिफायनरी कंपन्या देशांतर्गत विक्रीऐवजी विदेशात निर्यात करून मोठा नफा कमवत होत्या. यावर लगाम लावण्यासाठी सरकारने डिझेल निर्यातीवर २१.५० रुपये प्रति लिटर शुल्क, विमान इंधनावर २९.५० रुपये प्रति लिटर शुल्क लागू केले आहे. हे शुल्क जुलै २०२२ मध्ये पहिल्यांदा लागू करण्यात आले होते आणि डिसेंबर २०२४ मध्ये मागे घेण्यात आले होते. आता बदलत्या परिस्थितीनुसार ते पुन्हा लागू करण्यात आले आहे.
लॉकडाऊन नाही - पुरी
देशात कोविड-१९सारखी टाळेबंदी अर्थात लॉकडाऊन लागू होणार असल्याच्या अफवा पसरल्या आहेत. असा कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नाही, असे केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. देशात पेट्रोल पंपांवर खरेदीची गर्दी उसळल्याच्या आणि गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात तुटवडा असल्याच्या बातम्या येत आहेत. यामुळे देशभरात लॉकडाऊनबाबतच्या अफवा पसरल्या होत्या. पुरी यांनी एक्सवर पोस्ट करून त्या खोडून काढल्या. इंधन, ऊर्जा आणि इतर आवश्यक वस्तूंचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. उद्भवणाऱ्या कोणत्याही आव्हानांना सामोरे जाण्यास आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
