मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने जगातील राष्ट्रांसोबत भारताच्या मुक्त व्यापार करारांची वाटचाल सुरू झाली असून जागतिक व्यापार क्षेत्राचा ७० टक्के भाग भारतासाठी खुला झाला आहे. भारतासाठी सर्वतोपरी लाभदायक ठरणाऱ्या य करारातून देशाचे संपूर्ण हित जपले जाईल. शेतकरी अथवा अन्य कोणत्याही क्षेत्राच्या हिताला बाधा येणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी शनिवारी येथे दिली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारीला संसदेत सन २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये विषद करताना गोयल यांनी मुक्त जागतिक व्यापार करारावर भाष्य केले. आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पपूर्तीसाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली देश आज प्रचंड आत्मविश्वासाने वाटचाल करत असून, भारत आपल्या हिताशी कोणतीही तडजोड करणार नाही, असे गोयल यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधानांच्या विकसित भारत संकल्पाच्या पूर्ततेमध्ये आता कोणतीही शक्ती बाधा आणू शकणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
जागतिक व्यापार क्षेत्रातील संधींचे दरवाजे भारतासाठी खुले होत असल्याने अन्य कोणत्याही देशाच्या तुलनेत भारतास या करारांचा अधिक लाभ होणार आहे. देशातील शेतकरी, दूध, जीएम फूड यांना या करारातून वगळून शेतकऱ्यांचे हित जपले जात आहे. अन्य क्षेत्रांतील उत्पादनांस जगाच्या पाठीवरील नव्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्याची अभूतपूर्व संधी या करारांमधून मिळणार असून, यामुळे निर्यात, रोजगार आणि गुंतवणूक क्षेत्रात मोठी वाढ होणार आहे. मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या अमृतकाळात विकसित भारताची वाटचाल अधिक बलशाली करणारे महत्त्वाचे पाऊल या अर्थसंकल्पाद्वारे केंद्र सरकारने टाकले आहे, असेही गोयल म्हणाले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे महाराष्ट्राला मोठा फायदा
आर्थिक प्रगती, आत्मनिर्भरता, मूलभूत सुविधांना वेग यांमुळे अर्थव्यवस्थेस साडेतीन पट अधिक बळ प्राप्त झाले आहे. १४० कोटी देशवासीयांच्या आशाआकांक्षा पूर्ण करणे, देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच उत्पादन क्षेत्रास गती देणे, रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या क्षेत्रास प्रोत्साहन आणि रोजगाराच्या नव्या संधी देणे, पतहमी योजनेस प्रोत्साहन, विदेशी गुंतवणूकीतून रोजगार वाढविणे, विदेशी चलननिर्मिती, नवीनीकृत ऊर्जानिर्मितीस प्रोत्साहन अशा बहुपेडी उद्देशातून देशाच्या प्रगतीची नवी वाटचाल पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झाली आहे. त्याचा थेट लाभ महाराष्ट्राला मिळणार आहे. तीन नवे केमिकल पार्क, टेक्स्टाईल पार्क, विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारे प्रकल्प, 'सबका साथ, सबका विकास' या ध्येयानुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाचा विकास या कर्तव्यभावनेतून अर्थसंकल्पाची मांडणी केली आहे. महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पाचा मोठा फायदा होणार आहे, असे गोयल यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पात २४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलतेस प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना पुणे, नागपूरमध्ये 'ग्रोथ हब'च्या रूपाने राबवण्यात येत आहेत. याद्वारे येत्या पाच वर्षांत सर्वकष विकास साधला जाणार असून त्यासाठी प्रत्येक शहरासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई-पुणे आणि पुणे-हैदराबाद हायस्पीड रेल कॉरिडॉरची योजना आखली जात आहे. अर्थसंकल्पाच्या प्रत्येक पैलूमध्ये महाराष्ट्राचा लाभ आणि महाराष्ट्राचे योगदान प्रतिबिंबित होत आहे. दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे होईल, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे होईल, वाढवण बंदर विकसित होईल, तिसरे विमानतळ कार्यान्वित होईल, पर्यटनास प्रोत्साहन दिले जाईल, तेव्हा स्वाभाविकच महाराष्ट्राला त्याचा लाभ होणार आहे, असेही गोयल म्हणाले.
