नवी दिल्ली : प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत अमेरिकेने भारताला सवलतीचे दर दिल्यानंतरच अमेरिकेसोबतच्या द्विपक्षीय व्यापार कराराचे तपशील जाहीर केले जातील, असा इशारा केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी गुरुवारी दिला.
वाणिज्य मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या 'मुक्त व्यापार करारांचा फायदा घेणे' या विषयावरील राष्ट्रीय कार्यशाळेत गोयल यांनी देशातील उद्योजकांना आणि एमएसएमईंना याचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले.
बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या देशांना एलडीसी दर्जा किंवा एफटीएचा फायदा मिळत असल्याने भारतीय वस्त्रोद्योगाला त्यांच्याशी स्पर्धा करणे कठीण जात होते. मात्र, आता भारताने बहुतांश विकसित बाजारांमध्ये प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा उत्तम दर मिळवले आहेत.
आता चेंडू पूर्णपणे आपल्या कोर्टात आहे. त्यामुळे भारतीय उद्योगांनी उत्पादनाचा दर्जा, प्रमाण, ग्राहकांचा विश्वास आणि वेळेत ऑर्डर पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
निर्यातदारांना या पार्क्समध्ये प्राधान्याने जागा आणि सुविधा दिल्या जातील. प्रत्येक राज्याने अशा उत्पादनांची आणि क्लस्टर्सची ओळख पटवावी जिथे एफटीएचा फायदा आधीच होत आहे किंवा जिथे अजून फायदा घेणे बाकी आहे.
जुलै २४ पासून अमेरिकेने भारतासह अनेक देशांवर १०% अतिरिक्त शुल्क लागू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ३० सप्टेंबरपासून मिलवॉकी येथे होणाऱ्या जी-२० व्यापार मंत्री परिषदेदरम्यान गोयल अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांची भेट घेऊन चर्चा करतील. अमेरिका २०२६ च्या जी-२० चे अध्यक्षपद भूषवत आहे.
चालू वर्षासाठी भारताने $१ ट्रिलियन निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे. पहिल्या चार महिन्यांतच (एप्रिल-जुलै) निर्यातीने $३१७ बिलियनचा टप्पा गाठला आहे (मागील वर्षी याच काळात ही निर्यात $२८० बिलियन होती). २०३० पर्यंत $२ ट्रिलियनचे ध्येय गाठण्याचे भारताचे नियोजन आहे.
लघु आणि मध्यम उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात सुलभ व सहजरीत्या प्रवेश करता यावा यासाठी ई-कॉमर्सच्या नियमात केंद्र सरकारने नुकतीच सुधारणा केली आहे.
प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत अमेरिकेने भारताला सवलतीचे (प्राधान्य) दर दिल्यास, आम्ही लगेचच द्विपक्षीय व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देऊ आणि त्याची सविस्तर माहिती जाहीर करू.
पियूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री
मुक्त व्यापार करारांमुळे आपल्यासमोर संधींची खिडकी सुरू केली आहे. पण ती कायमस्वरूपी उघडी राहणार नाही. आपले प्रतिस्पर्धीही पुढे जाऊन असे करार करतील. त्यामुळे ५ ते १० वर्षांच्या या कालावधीचा वापर करून आपण नवीन पुरवठा साखळी तयार केली पाहिजे. गुणवत्ता राखल्याशिवाय युरोपीय युनियन आणि ब्रिटनसारख्या बाजारात टिकून राहणे शक्य नाही.
राजेश अग्रवाल, वाणिज्य सचिव
जागतिक पोहोच : भारताचे सध्याचे ९ मुक्त व्यापार करार ६० ट्रिलियन डॉलरच्या जागतिक जीडीपीचे प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे जगातील एकूण व्यापाराच्या जवळपास दोन तृतीयांश (२/३) भागापर्यंत भारताला सवलतीचा प्रवेश मिळतो.
भावी करार : कॅनडा, मेक्सिको, चिली, मर्कोसुर, साकु, जीसीसी आणि इस्रायल यांच्याशी आगामी काळात होणारे करार तसेच आसियान, कोरिया आणि जपान करारांच्या पुनरावलोकनामुळे भारताला ७५% जागतिक व्यापारात प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा कमी शुल्कात प्रवेश मिळेल.
अंमलबजावणी : ब्रिटन, मॉरिशस, ओमान, यूएई आणि ऑस्ट्रेलियासोबतचे करार आधीच लागू झाले आहेत. न्यूझीलंड आणि २७ देशांचा संघ असलेल्या युरोपीय युनियनसोबतचा करार लवकरच लागू होईल.
भारत-न्यूझीलंड व्यापार करार पुढील महिन्यात
नवी दिल्ली : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करार पुढील महिन्यात अंमलात येण्याची शक्यता गुरुवारी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
दोन्ही देशांमधील वस्तू आणि सेवांचा व्यापार वाढवण्यासाठी तसेच गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी २७ एप्रिल रोजी या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. दोन्ही देशांच्या परस्पर संमतीने ठरवलेल्या तारखेनुसार पुढील महिन्यात हा करार अधिकृतपणे लागू केला जाईल.
कराराचा नेमका फायदा काय?
भारताकडून न्यूझीलंडला होणाऱ्या १००% निर्यातीला शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. यापूर्वी न्यूझीलंडकडून भारताच्या प्रमुख उत्पादनांवर- जसे की सिरॅमिक्स, कार्पेट्स, ऑटोमोबाईल्स आणि ऑटो कॉम्पोनंट्स- १० टक्क्यांपर्यंतचे कमाल शुल्क आकारले जात होते, जे आता रद्द होईल. करारांतर्गत न्यूझीलंडने पुढील १५ वर्षांत भारतात २० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आहे.
