नवी दिल्ली : कोणताही धर्म प्रदूषण वाढविण्याचा पुरस्कार करीत नाही, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फटाक्यांवर आता केवळ दिवाळीपुरती बंदी न आणता पूर्ण वर्षभर बंदी राहील याचे नियोजन करण्याचे आदेश दिल्ली सरकारला दिले.त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलीस आयुक्तांना आदेश दिले की, बंदी आदेशाशी निगडित असलेल्या संबंधितांना याबाबत तातडीने माहिती द्यावी आणि फटाक्यांची विक्री आणि उत्पादन होणार नाही, याची खातरजमा करावी. फटाके फोडणे हा जर कुणाला मूलभूत अधिकार वाटत असेल तर त्यांना न्यायालयापर्यंत येऊ द्या. त्यामुळे फटाक्यांवर आता केवळ दिवाळीपुरती बंदी न आणता पूर्ण वर्षभर बंदी राहील याचे नियोजन करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
दिल्लीमधील वाढते प्रदूषण आणि त्यात फटाक्यांमुळे पडलेली भर यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. दिल्लीत वर्षभर प्रदूषणाची समस्या कायम असल्यामुळे केवळ काही महिने फटाक्यांवर बंदी घालून काय साध्य होणार, असा सवाल उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात फटाक्यांवर बंदी आणण्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणताही धर्म प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही कृतीला प्रोत्साहन देत नाही. जर अशाच पद्धतीने फटाके फोडले गेले तर नागरिकांच्या आरोग्यासंबंधीच्या मूलभूत अधिकारावरच गदा येईल.
फटाक्यांवर बंदी आणण्यात अपयशी ठरलेल्या दिल्ली सरकार आणि पोलिसांवर कडक ताशेरे ओढताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, फटाके उत्पादन करणे, विक्री करणे आणि फटाके फोडणे यावर ऑक्टोबर ते जानेवारीदरम्यानच का निर्बंध आणले जातात. संपूर्ण वर्षासाठी ही बंदी का लागू केली जात नाही, असाही सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.
वायू प्रदूषण ही वर्षभराची समस्या!
वायू प्रदूषण ही संपूर्ण वर्षभराची समस्या असताना केवळ काही महिने बंदी घालून काय उपयोग होणार आहे, असेही न्यायालयाने विचारले. अतिरिक्त महाअधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, सध्या फक्त सणांच्या काळात वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी फटाक्यांवर बंदी आणण्यात आली आहे. मात्र खंडपीठाचे यावर समाधान झाले नाही. याबरोबरच दिल्ली सरकारने १४ ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या एका शासन निर्णयावरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. या आदेशाद्वारे फटाक्यांच्या उत्पादनावर आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती. परंतु निवडणूक आणि लग्नसमारंभांना अपवाद करण्यात आले होते.
