सर्वोच्च न्यायालयाकडे, 'राष्ट्रीय पुरुष आयोग स्थापन करावा,' अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये विवाहित पुरुषांच्या आत्महत्या वाढल्या असल्याचे नमूद केले आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोच्या आकडेवारीचा हवाला देत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विवाहित पुरुषांच्या आत्महत्या कमी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वकील महेश कुमार तिवारी यांच्यावतीने न्यायालयात याचिका दाखल केली.
याचिकेत नमूद केले आहे की, घरगुती हिंसाचारग्रस्त विवाहित पुरुषांसाठी राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनवण्यात यावा. २०२१ मध्ये देशभरात १६४०३३ जणांनी आत्महत्या केल्या असून त्यात विवाहित पुरुषांची संख्या ८१०६३ तर विवाहित महिलांची संख्या २८६८० होती. २०२१ मध्ये कौटुंबिक समस्यांच्या कारणामुळे ३३.२ टक्के पुरुषांनी तर अन्य कारणाने ४.८ टक्के पुरुषांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विवाहित पुरुषांच्या आत्महत्येचा प्रश्न सोडवण्यासाठी व घरगुती हिंसाचारापासून पीडित पुरुषांच्या तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला आदेश देण्याचे याचिकेत नमूद केले.
घरगुती हिंसाचाराचा बळी ठरणाऱ्या पुरुषांच्या तक्रारी तात्काळ स्वीकारल्या जाव्यात, याबाबत केंद्रीय गृह खात्याने पोलिसांना आदेश द्यावेत. तसेच, घरगुती हिंसाचार व विवाहसंबंधी मुद्यावर पीडित विवाहित पुरुषांच्या आत्महत्यांवर संशोधन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विधी आयोगाला आदेश द्यावेत, अशा मागण्या याचिकेत केल्या आहेत.
