नवी दिल्ली : ‘विकसित भारता’च्या लक्ष्याकडे जोमाने वाटचाल सुरू झाली आहे. यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि सरकारने केलेले जागतिक व्यापार करार हे विकसित भारताचा भक्कम पाया असून, खासगी क्षेत्राने आता ‘अधिक आक्रमक’ आणि ‘धाडसाने’ पुढे यावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी विस्तृत मुलाखत दिली. मोदी यांनी मुलाखतीत देशासमोरील विविध आव्हानांचा उहापोह केला.
याआधीच्या ‘यूपीए’ सरकारला ठोस व्यापार करार करण्यात अपयश आल्याची टीका मोदींनी केली आणि विकसित भारत घडवण्यात महिलांची भूमिका ‘सर्वात महत्त्वाची’ असेल, असे ठामपणे सांगितले. राजकीय स्थैर्य आणि धोरणात्मक सातत्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित झाला असून, मजबूत उत्पादन, सेवा आणि एमएसएमई क्षेत्रांमुळे भारत ३८ देशांशी मुक्त व्यापार करार (एफटीए) ‘बळाच्या भूमिकेतून’ करू शकला, असेही त्यांनी नमूद केले.
‘रिफॉर्म एक्स्प्रेस’च्या प्रगतीबाबत समाधान आहे का?, असा प्रश्न विचारल्यावर मोदी म्हणाले, ‘स्वभावतः मी कधीच पूर्ण समाधानी नसतो…. सार्वजनिक जीवनात रचनात्मक अस्वस्थता आवश्यक असते. मात्र, रिफॉर्म एक्स्प्रेसच्या प्रवासात झालेल्या प्रगतीची व्याप्ती मान्य करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे’, असे त्यांनी सांगितले.
‘आता नाही तर कधीच नाही’ अशी स्थिती निर्माण झाल्याने २०२६-२७चा अर्थसंकल्प पारंपरिक ‘खातेवही’ न राहता वेगळा तयार केला आहे का, या प्रश्नावर त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या २५ वर्षांच्या दृष्टिकोनात काम तुकड्या-तुकड्यांत होत नाही. व्यापक धोरण, कृती आराखडा आणि प्रभावी अंमलबजावणी ‘संपूर्ण राष्ट्र’ या विचारातून सातत्याने, दीर्घकालीन दृष्टीने वर्षानुवर्षे उलगडत गेली आहे. त्यामुळे ‘तयारी आणि प्रेरणेतून आम्ही तयार आहोत’ असा क्षण असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आधीच्या सरकारांनी सोडलेल्या ‘संरचनात्मक रिक्त जागा’ भरून काढत त्यांच्या सरकारने धाडसी सुधारणा केल्या आणि विकसित भारताचा पाया घातला. भारताने युरोपियन युनियन आणि इंग्लंडसोबत ऐतिहासिक व्यापार करार केले असून, अमेरिकेसोबतही शुल्कविषयक तणाव कमी करून व्यापार सहकार्य वाढवण्याबाबत समजूत घातली आहे. यामुळे प्रगत बाजारपेठांमध्ये भारतीय निर्यातदारांचा प्रवेश सुलभ झाला असून, जागतिक पुरवठा साखळ्यांशी भारताचे एकत्रीकरण अधिक घट्ट होत आहे.
‘आमच्याकडे आता ३८ भागीदार देशांशी एफटीए आहेत. हा भारताच्या व्यापार इतिहासातील अभूतपूर्व टप्पा आहे. हे करार विविध खंडांतील आणि वेगवेगळ्या आर्थिक सामर्थ्याच्या देशांशी आहेत, असे मोदी म्हणाले. देशात नव्या आत्मविश्वासाची लाट असून, विविध आव्हानांच्या काळातही भारत हा जागतिक वाढीचा ठोस असा उजवा ठिपका ठरत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात अल्पकालावर भर न देता पायाभूत सुविधांमध्ये विक्रमी भांडवली गुंतवणूक करण्यात आली आहे. ज्यातून रोजगारनिर्मिती आणि शाश्वत वाढ साध्य होईल. अर्थसंकल्प २०२६ हा उत्पादन परिसंस्था बळकट करणे, मूल्यवर्धन वाढवणे आणि कौशल्य व प्रमाण यांची सांगड घालणाऱ्या परिस्थिती निर्माण करण्यावर केंद्रित आहे. परिणामी आत्मनिर्भरता आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती साध्य होईल, असे त्यांनी सांगितले.
भारतीय उद्योगांनी २०४७ पर्यंत विकसित भारताकडे झेप घेण्यासाठी नवोन्मेषात धाडसी गुंतवणूक करणे, दीर्घकालीन क्षमता उभारणे आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक, तंत्रज्ञान-विश्वासू व सामाजिकदृष्ट्या जबाबदार वाढीचे इंजिन बनणे आवश्यक असल्याचे मोदी म्हणाले. खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्राने संशोधन-विकासात अधिक गुंतवणूक करावी, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारावे, पुरवठा साखळी क्षमता वाढवावी आणि संरक्षित नफ्यांपेक्षा गुणवत्ता व उत्पादकतेवर स्पर्धा करावी, असेही आवाहन त्यांनी केले.
धोरणे केवळ सक्षम चौकट देऊ शकतात. परिवर्तनाचा पुढील टप्पा खासगी क्षेत्राकडून निर्णायक प्रतिसाद मागतो. प्रोत्साहन आणि शुल्क सवलती वाढीला चालना देऊ शकतात; मात्र, टिकाऊ स्पर्धात्मकता ही नवोन्मेष, कार्यक्षमता आणि प्रमाणावरच उभी राहिली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
उत्पादकता वाढताना त्याचे लाभ कामगार, भागधारक आणि मालक-व्यवस्थापकांमध्ये न्याय्यपणे वाटले गेले पाहिजेत; वास्तविक वेतनवाढ, कौशल्यवृद्धी आणि स्थिर रोजगार यामुळे देशांतर्गत मागणी व सामाजिक सलोखा बळकट होतो आणि त्यातून दीर्घकालीन गुंतवणूक वाढीस हातभार लागतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
डेटा सेंटर्समधील गुंतवणुकीला वेग देण्यासाठी नव्या अर्थसंकल्पीय प्रोत्साहनांचा उल्लेख करत मोदींनी भारताला डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे जागतिक केंद्र म्हणून मांडले. देश जगाचा डेटा सांभाळण्यास सक्षम असलेला आणि तंत्रज्ञान क्रांतीच्या पुढील लाटेचे नेतृत्व करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही भूमिका भारतात होणाऱ्या जागतिक तंत्रज्ञान नेतृत्वाच्या महासभेच्या आदल्या दिवशी मांडली.
नवी दिल्ली येथे १६ ते २० फेब्रुवारीदरम्यान होणाऱ्या ‘ग्लोबल एआय इम्पॅक्ट समिट’मध्ये फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईझ इनासिओ लुला दा सिल्वा यांच्यासह ६०हून अधिक देशांचे राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, धोरणकर्ते, गुंतवणूकदार आणि नवोन्मेषक सहभागी होणार आहेत.
तीन प्राधान्यक्रम निश्चित
येत्या तीन दशकांसाठी तीन प्रमुख प्राधान्यक्रम त्यांनी अधोरेखित केले. अधिक संरचनात्मक सुधारणा, तंत्रज्ञान-उत्पादन-सेवा क्षेत्रात नवोन्मेष अधिक खोलवर रुजवणे, आणि नागरिक व उद्योगांना अधिक सुलभता व विश्वासाने काम करता येईल असे साधे शासन आदी बाबींवर लक्ष केंद्रित केले आहे, असे मोदी म्हणाले.
सुरक्षा आव्हानांसाठी सदैव सज्ज
दशकभराच्या संरक्षण सुधारणांचे लाभ ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान स्पष्ट दिसून आल्याचे त्यांनी सांगितले आणि कोणत्याही सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्यास भारताने सदैव सज्ज राहणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले.
