धैर्य गजारा / मुंबई
युनायटेड अगेंस्ट इनजस्टिस अँड डिस्क्रिमिनेशन (यूएआयडी) या संघटनेने जाहीर केलेल्या द्वेषमूलक गुन्ह्यांच्या अहवालानुसार, मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षात देशात एकूण ६०२ द्वेषमूलक गुन्हे आणि ३४५ द्वेषयुक्त भाषणांच्या घटना घडल्या आहेत. सिटिझन्स फॉर पीस अँड जस्टीस (सीजेपी) या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या एका समांतर अहवालात म्हटले आहे की, पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर फक्त दोन महिन्यांत भारतीय मुस्लिमांना लक्ष्य केलेल्या हिंसेची १८० प्रकरणे समोर आली आहेत.
सोमवारी यूएआयडी या विविध नागरी संस्थांच्या संघटनेने जून २०२४ ते जून २०२५ या कालावधीसाठीचा अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार, देशातील २३ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ६०२ द्वेषमूलक गुन्हे घडले. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक १६२ घटना घडल्या, तर मध्य प्रदेश (६८) आणि महाराष्ट्र (६०) यांनी अनुक्रमे दुसरा व तिसरा क्रमांक पटकावला. या गुन्ह्यांमध्ये २९ मुस्लिमांचा मृत्यू झाला, यामध्ये एका महिलेचाही समावेश होता.
या ६०२ घटनांपैकी २६७ घटना उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांशी संबंधित असल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. परंतु, केवळ ८१ घटनांमध्येच गुन्हे नोंदवले गेले, जे एकूण घटनांपैकी केवळ १३ टक्के आहेत. ३९८ प्रकरणांमध्ये धार्मिक अल्पसंख्यांकांवर छळ किंवा धमकी दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे, ज्यातील २१४ प्रकरणांत संघटना आणि राजकीय पक्षांचा सहभाग होता. १७३ प्रकरणे शारीरिक हिंसेची होती. यामध्ये ११९ प्रकरणांमध्ये धार्मिक चिन्हे, ३२ प्रकरणांमध्ये मांसाहार आणि १७ प्रकरणांमध्ये आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय संबंध ही कारणे असल्याचे नमूद आहे. इतर कारणांमध्ये धर्मांतर, धार्मिक मिरवणुका व धार्मिक भावना दुखावण्याच्या घटना होत्या.
अहवालानुसार यात पंतप्रधानांच्या पाच भाषणांचा, भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांच्या ६३ आणि इतर ७१ लोकप्रतिनिधींच्या भाषणांचाही समावेश आहे. ३४५ द्वेषपूर्ण भाषणांपैकी १०९ प्रकरणांमध्ये राजकीय पक्षांचे सदस्य किंवा त्यांच्याशी संबंधित कार्यकर्ते सहभागी होते. भाजपशासित ११ राज्यांमध्ये ही प्रकरणे नोंदवली गेली, ज्यात उत्तर प्रदेशात ५५, महाराष्ट्र व झारखंडमध्ये प्रत्येकी ४१ घटना होत्या.
"लोकप्रतिनिधी संविधानावर शपथ घेतात, तरीही ते अल्पसंख्याकांविरोधात अशा भाषणांचा वापर करतात. काही विशिष्ट समुदायांना लक्ष्य करत ते लोकांचे लक्ष आर्थिक आणि सामाजिक मुद्द्यांवरून हटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नागरिक म्हणून आपले नैतिक कर्तव्य आहे की आपण विरोधकांना विचारले पाहिजे की ते याविषयी काम का करत नाहीत." - तीस्ता सेटलवाड, सचिव, सीजेपी
