नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी (१३ फेब्रुवारी) नवीन पंतप्रधान कार्यालय 'सेवा तीर्थ'मध्ये शिफ्ट होणार आहेत. ते दुपारी सुमारे १:३० वाजता 'सेवा तीर्थ' इमारत संकुलाच्या नावाचे अनावरण करतील. त्यानंतर सायंकाळी सुमारे ६ वाजता ‘सेवा तीर्थ’ आणि ‘कर्तव्य भवन-१’ आणि २ चे उद्घाटन करतील.
सध्या पंतप्रधान कार्यालय नवी दिल्ली येथील सचिवालय इमारतीच्या दक्षिण ब्लॉकमध्ये आहे. येथे शुक्रवारी पंतप्रधानांच्या कामकाजाचा शेवटचा दिवस असेल. पंतप्रधान मोदी येथे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतील.
मंत्रिमंडळाची ही बैठक शुक्रवार सायंकाळी ४ वाजता निश्चित केली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, ब्रिटिशकालीन सचिवालय इमारतीतील ही शेवटची बैठक असेल. याची रचना १९०० च्या सुरुवातीच्या दशकात ब्रिटिश वास्तुविशारद हर्बर्ट बेकर यांनी ब्रिटिश शासनाच्या गरजांनुसार केली होती. यासोबतच, १९२१ पासून सत्तेचे केंद्र असलेल्या ‘नॉर्थ’ आणि ‘साउथ ब्लॉक’मधून सरकारी विभागांचा कार्यकाळ संपेल. या दोन्ही इमारतींना देशाच्या सत्तेचे केंद्र मानले जात होते. ‘कर्तव्य भवन-१’ आणि २ मध्ये केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांची कार्यालये असतील.
‘सेवा तीर्थ’ म्हणजे ‘सेवेचे स्थान’. आधी याचे नाव ‘एक्झिक्युटिव्ह एन्क्लेव्ह’ असे ठेवले होते, परंतु २ डिसेंबर २०२५ रोजी त्याचे नाव बदलून ‘सेवा तीर्थ’ असे ठेवण्यात आले. हे नवी दिल्लीतील दारा शिकोह रोडवरील ‘एक्झिक्युटिव्ह एन्क्लेव्ह’मध्ये स्थित आहे. हे कार्यालय सुमारे २.२६ लाख चौरस फुट परिसरात ‘एल अँड टी कंपनी’ने ११८९ कोटी रुपयांमध्ये बांधले आहे. ‘सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स’मध्ये तीन इमारती आहेत. ‘सेवा तीर्थ-१, सेवा तीर्थ-२ आणि सेवा तीर्थ-३’. ‘सेवा तीर्थ-१‘मध्ये पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ) आहे.
‘सेवा तीर्थ-२’मध्ये कॅबिनेट सचिवालय आणि ‘सेवा तीर्थ-३’मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचे कार्यालय आहे. ही सर्व कार्यालये पूर्वी वेगवेगळ्या ठिकाणी होती. कॅबिनेट सचिवालय सप्टेंबर २०२५ मध्येच ‘सेवा तीर्थ-२’मध्ये स्थलांतरित झाले आहे.
तर ‘कर्तव्य भवन-१’ आणि ‘२’मध्ये अर्थ मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय, संस्कृती मंत्रालय, विधी आणि न्याय मंत्रालय, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, रसायन आणि खत मंत्रालय आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालय यांच्यासह अनेक प्रमुख मंत्रालयांना जागा देण्यात आली आहे.
