नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे भारतासमोरही अभूतपूर्व आव्हाने उभी राहिली असल्याची स्पष्ट कबुली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी लोकसभेत प्रथमच युद्धाच्या स्थितीवर भाष्य करताना दिली. पश्चिम आशियातील परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. भारत नेहमीच शांततेचा पुरस्कर्ता राहिला असून, संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हाच या संकटावर एकमेव तोडगा आहे, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले. विशेषतः 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ'मधील जहाजांच्या वाहतुकीत होणारा अडथळा भारतासाठी कदापि स्वीकारार्ह नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
युद्धामुळे उद्भवणाऱ्या इंधन टंचाईच्या भीतीवर भाष्य करताना पंतप्रधानांनी देशवासीयांना आश्वस्त केले. ते म्हणाले की, भारताकडे ५३ लाख मेट्रिक टन धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा उपलब्ध असून, अतिरिक्त ६५ लाख मेट्रिक टन साठवणुकीवर काम सुरू आहे. उन्हाळा सुरू झाल्यामुळे विजेची मागणी वाढली आहे, मात्र देशातील सर्व वीज प्रकल्पांकडे कोळशाचा पुरेसा साठा आहे. भारताने सलग दुसऱ्या वर्षी १ अब्ज टन कोळसा उत्पादनाचा विक्रम केला आहे. देशातील शेतकऱ्यांमुळे अन्नधान्याचे साठे भरलेले असून, खरिपाच्या पेरणीसाठी खतांची कमतरता भासणार नाही याची पूर्ण खबरदारी सरकार घेत आहे, असेही ते म्हणाले.
भारतीय नागरिकांची सुरक्षा
पंतप्रधानांनी माहिती दिली की, पश्चिम आशियातील विविध देशांमध्ये सुमारे एक कोटी भारतीय वास्तव्यास आहेत. मी या क्षेत्रातील राष्ट्रप्रमुखांशी चर्चा केली असून त्यांनी भारतीयांच्या सुरक्षेची ग्वाही दिली आहे. युद्धग्रस्त भागात अडकलेल्या प्रत्येक भारतीयाला सर्वतोपरी मदत पोहोचवली जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. युद्ध सुरू झाल्यापासून ३.७५ लाखांहून अधिक भारतीय सुखरूपपणे भारतात परतले आहेत. इराणमधूनही सुमारे १ हजार नागरिक सुखरूप परतले असून त्यापैकी ७०० जण वैद्यकीय विद्यार्थी आहेत.
'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' तणाव अयोग्य
पंतप्रधानांनी व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ हा भारताच्या व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. येथून कच्चे तेल, गॅस आणि खतांची आयात होते. या मार्गावरील अडथळे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी घातक आहेत. आमचे सरकार विविध देशांतील पुरवठादारांशी सतत संपर्कात असून इंधन पुरवठा विस्कळीत होणार नाही, याची काळजी घेत आहे, असे मोदींनी नमूद केले. गेल्या ११ वर्षांत आपण इंधन गरजा पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. आधी आपण २७ देशांकडून खनिज तेल, नैसर्गिक वायू आयात करायचो. आता आपण ४१ देशांकडून आयात करतो. त्यामुळे आताच्या संकटाची तीव्रता कमी झाली आहे. आपल्याकडे पुरेसा पेट्रोलियम साठा आहे, अशी ग्वाही मोदींनी लोकसभेत दिली.
मानवतेच्या हितासाठी शांतता आवश्यक
अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आणि त्याचे आखाती देशांवर होणारे परिणाम यावर भारताने सुरुवातीपासूनच चिंता व्यक्त केली आहे. हे युद्ध कोणाच्याही हिताचे नाही. नागरी वसाहती आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर होणारे हल्ले थांबले पाहिजेत. भारताचा एकजूट आवाज जगापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी संसदेत केले.
भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे:
ज्या धैर्याने आपण कोविड-१९ च्या संकटाचा मुकाबला केला, त्याच जिद्दीने आपल्याला या जागतिक अस्थिरतेच्या काळातही एकत्र राहायचे आहे.
दीर्घकालीन आव्हाने : हे संकट लवकर संपणारे नाही, त्यामुळे भारताला आपल्या आर्थिक आणि धोरणात्मक हितांचे रक्षण करण्यासाठी दीर्घकालीन तयारी करावी लागेल.
भारतीयांच्या सुरक्षेला प्राधान्य : आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या सुमारे एक कोटी भारतीयांच्या सुरक्षेबाबत सरकार कटिबद्ध असून, त्यांच्या मदतीसाठी २४ तास नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
पुरवठा साखळीवर लक्ष : कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये, यासाठी सरकार पर्यायी मार्गांचा आणि मुत्सद्दी संबंधांचा वापर करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘कोरोनाप्रमाणेच मात करू ’
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेली कठीण जागतिक परिस्थिती दीर्घकाळ टिकण्याची शक्यता आहे, असे संकेत मोदी यांनी दिले. ज्याप्रमाणे कोरोना महामारीच्या काळात संपूर्ण देश एकजुटीने उभा राहिला होता, त्याचप्रमाणे या संकटाचा सामना करण्यासाठी देशाने सज्ज आणि संघटित राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले. भारत सुरुवातीपासूनच शांततेचा पुरस्कर्ता राहिला आहे. युद्ध हे कोणत्याही समस्येचे समाधान असू शकत नाही. केवळ संवाद आणि मुत्सद्देगिरी याच माध्यमातून हा संघर्ष संपवता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. खनिज तेल , नैसर्गिक वायूचा पुरवठा, आखातांमधील भारतीयांची सुरक्षा, होर्मुझमधील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी सुरु असलेले प्रयत्न या सगळ्याचा उल्लेख मोदींनी त्यांच्या भाषणात केला.
