समीरा कपूर-मुन्शी/नवी मुंबई : भारतातील किनारी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) नियम शिथील करण्याच्या प्रस्तावावर पर्यावरण संस्थांकडून झालेल्या तीव्र आक्षेपानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने हस्तक्षेप केला आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने हा प्रस्ताव परीक्षणासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. 'नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन' आणि 'सागर शक्ती' यांनी संयुक्तपणे दाखल केलेल्या आक्षेपांमध्ये पंतप्रधानांना आवाहन करण्यात आले. नीती आयोगाच्या समितीने उच्च भरती रेषेपासून सीआरझेड मर्यादा ५०० वरून २०० मीटरपर्यंत कमी करण्याचा दिलेला सल्ला फेटाळावा. या गटांनी या प्रस्तावाला 'आगामी आपत्ती' असे संबोधले असून, यामुळे भारताच्या नाजूक किनारी परिसंस्थांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाच्या तक्रार निवारण पोर्टलनुसार, हे प्रकरण केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सीआरझेड प्रभाव मूल्यांकन विभागाकडे सविस्तर पुनर्विलोकनासाठी पाठवला आहे.
नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने विद्यमान ५०० मीटर निर्बंध सैल करण्याची शिफारस केली होती. विद्यमान नियम खूपच प्रतिबंधक आहेत आणि त्यामुळे लहान पर्यटन व्यवसाय, मासेमारी, होमस्टे आणि किनारी पायाभूत प्रकल्पांवर अडथळे येतात, असा या समितीचा युक्तिवाद होता. मात्र पर्यावरणतज्ज्ञांनी इशारा दिला की, या प्रकारच्या सवलती दिल्यास किनारपट्टीजवळ मोठ्या प्रमाणावर आणि धोकादायक बांधकामे सुरू होऊ शकतात.
'समुद्राची पातळी वाढत असताना किनाऱ्याजवळ विकासाला परवानगी देणे म्हणजे शुद्ध मूर्खपणा आहे,' असे नॅटकनेक्ट फाऊंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार म्हणाले. 'जगभरातील शहरे किनाऱ्यापासून दूर जात आहेत, जवळ नव्हे. 'इंडियन डेव्हलपमेंट रिपोर्ट' ने इशारा दिला आहे की, भारतातील ९ राज्यांतील ११३ शहरे २०५० पर्यंत अंशतः बुडण्याच्या परिस्थितीत असतील. जून २०२४ मधील सरकारी आकडेवारीचा हवाला देत सांगितले की, कर्नाटकच्या किनारपट्टीपैकी २३.७ टक्के भाग झिजत आहे आणि भारताच्या एकूण किनारपट्टीपैकी ३३.६ टक्के भाग अजूनही असुरक्षित आहे, असे त्यांनी म्हटले. ते पुढे म्हणाले की, भरती प्रभावित क्षेत्रांत खाड्या आणि खारफुटी भागांमध्ये, सीआरझेड नियम आधीच शिथिल केले आहेत. ज्यामुळे १०० मीटरपर्यंत बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे आणि हे सर्व पर्यावरण संस्थांच्या वारंवार विरोधानंतरही झाले आहे. 'नासा'च्या आकडेवारीचा संदर्भदेत त्यांनी सांगितले की, १९९३ पासून आतापर्यंत जागतिक समुद्राची पातळी ९१ मिलीने वाढली आहे.
'सागर शक्ती'चे संचालक नंदकुमार पवार यांनी इशारा दिला की, हा प्रस्तावित शिथिलीकरण मत्स्य व्यावसायिक समुदायांच्या हितासाठी असल्याचे सांगितले तरी प्रत्यक्षात 'किनारपट्टीवरील अचल संपत्ती विकासासाठी दरवाजे उघडेल. या काळात आपल्याला किनारी संरक्षण आणि आपत्ती सज्जतेसाठी गुंतवणूक करायला हवी आणि त्याऐवजी आपण समुद्राच्या अजून जवळ बांधकाम नेण्याचा विचार करतो आहोत, हे धक्कादायक आहे,' असे पवार म्हणाले.
त्यांनी उद्योगांसाठी बंधनकारक हरित पट्टा ३३ वरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याच्या नीती आयोगाच्या आणखी एका शिफारशीवरही टीका केली आणि याला "प्रदूषण आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या धोक्यांना वाढवणारा बेफिकीर निर्णय" असे संबोधले.
दोन्ही संस्थांनी केंद्राला आवाहन केले की, अशा कोणत्याही बदलांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी स्वतंत्र तज्ज्ञ आणि किनारी रहिवाशांशी सल्लामसलत करावी, कारण हे बदल भारताच्या सागरी पर्यावरणासाठी कायमचा धोका ठरू शकतात.
