नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पंतप्रधान कार्यालयाचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला असून सेंट्रल विस्टा प्रकल्पांतर्गत उभारल्या जात असलेल्या नव्या पंतप्रधान कार्यालयाला आता ‘सेवा तीर्थ’ असे नाव दिले गेले आहे. देशाशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचे निर्णय ज्या ठिकाणी घेतले जातात, त्या कार्यकारी केंद्राला नवे नाव देत ‘शासन म्हणजे सेवा’ हा संदेश अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
उद्देश काय?
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रशासनाची ओळख ‘सत्ते’पेक्षा ‘सेवा’ आणि ‘अधिकारां’पेक्षा ‘जबाबदारी’कडे वळवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. नावबदल हा केवळ प्रतीकात्मक निर्णय नसून, शासनाच्या बदलत्या दृष्टिकोनाचा संकेत असल्याचे अधिकृत पातळीवर सांगितले जात आहे.
देशभरातील राजभवनांचे नावही बदलले
या व्यापक उपक्रमांतर्गत देशभरातील राजभवनांना आता 'लोकभवन' असे नवे नाव देण्यात येत आहे. यापूर्वीही काही महत्त्वाचे बदल झाले होते. पंतप्रधान निवासस्थानाच्या रस्त्याचे नाव ‘लोककल्याण मार्ग’ करण्यात आले होते. दिल्लीतील ऐतिहासिक ‘राजपथ’ याचे नामकरण ‘कर्तव्य पथ’ असे करण्यात आले.
‘कर्तव्य भवन’
केंद्रीय सचिवालयाचे नाव बदलून ‘कर्तव्य भवन’ करण्यात आले आहे. सरकारच्या भूमिकेनुसार, हे बदल केवळ शासकीय इमारतींच्या नावांपुरते मर्यादित नसून, प्रशासनाच्या मूलभूत तत्त्वांना नवी दिशा देण्याचा एक प्रयत्न आहे. सरकारचा दावा आहे की, ही नावे देशाला प्रशासनाचा नागरिक प्रथम, कर्तव्य प्रथम असा संदेश देतात.
महाराष्ट्र 'राजभवन' झाले, आता ‘लोकभवन’
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार महाराष्ट्र राजभवनचे नाव आता अधिकृतपणे ‘महाराष्ट्र लोकभवन’ असे करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र व गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी या संदर्भात राजभवन सचिवालयाला निर्देश दिले आहेत. राजभवन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि लोक कल्याणासाठी समर्पित करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय दिशादर्शक आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले. ‘लोकभवन’ म्हणून ओळखले जाणारे राजभवन आता केवळ राज्यपालांचे निवासस्थान व कार्यालय न राहता, राज्यातील नागरिक, समाजातील विविध घटक, विद्यार्थी, संशोधक, शेतकरी आणि नागरी संघटनांशी संवाद व सहभाग यांचे एक केंद्र व्हावे, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी व्यक्त केली.
