नवी दिल्ली : एकाच आधारकार्डचा वापर करून शेकडो मोबाईल कनेक्शन घेतल्याची प्रकरणे देशात उघडकीस आली आहेत. याला आळा घालण्यासाठी त्यामुळे सिम कार्ड डिलर्सची पोलीस पडताळणी व बायोमेट्रिक पडताळणी सक्तीची करण्याचा निर्णय केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घेतला.
सिम कार्डच्या वापरामुळे होणारे गैरव्यवहार लक्षात घेऊन त्याचा चाप लावण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. घाऊक सिम खरेदी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या जागी व्यावसायिक कनेक्शन संकल्पना आणली आहे. उद्योग, कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी सिम खरेदी करण्याची विशेष व्यवस्था केली जाणार आहे. यात कंपन्यांना नोंदणीच्या आधारे सिम कार्ड दिले जातील. कोणत्याही कंपनीने घाऊक सिम कार्ड खरेदी केले तरीही त्यांना वैयक्तिक केवायसी करावी लागेल.
ते म्हणाले की, सिम कार्ड विकणाऱ्या डिलर्सच्या निष्काळजीपणाचे प्रकार उघड झाले आहेत. त्यांना केवळ सिम कार्ड विकायचे असते. त्यांची नोंदणी आता सक्तीची केली आहे. बनावट पद्धतीने सिम कार्ड विकल्यास त्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच असेल. व्यापक चर्चा केल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
सिमचा गैरवापर
घाऊक प्रमाणात सिम कार्ड खरेदी केल्यास २० टक्के गैरवापर होतो. त्यामुळे सायबर घोटाळे होतात. विस्तृत अभ्यासानंतर घाऊक सिम कार्ड खरेदी बंद केली.
संचार साथी पोर्टलकडून ५२ लाख बनावट कनेक्शन रद्द
६७ हजार डिलर्सना काळ्या यादीत, ३०० एफआयआर नोंदवले गेले
व्हॉट्सअॅपकडूनही फसवणुकीच्या प्रक्रियेतील ६६००० खाती ब्लॉक
देशभरात १० लाख सिम कार्ड डिलर्सना ६ महिन्यांचा वेळ
बल्क कनेक्शन जारी करण्याची तरतूद दूरसंचार विभागाकडून बंद
त्याऐवजी व्यवसाय कनेक्शनची नवीन संकल्पना सादर केली जाणार
१ ऑक्टोबरपासून नवा नियम लागू होणार
