नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत आणण्याच्या केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाचा उपयोग सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेश मागण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारने मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सांगितले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे युक्तीवाद केला. राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत आणण्याचे आदेश देण्यासाठी दोन जनहित याचिकांवर सुप्रीम कोर्ट सुनावणी करत आहेत.
तुषार मेहता म्हणाले की, केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाचा वापर हा राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत आणण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. याचवेळी माकपचे वकील पी. वी. दिनेश यांनी सांगितले की, पक्षांना आर्थिक पारदर्शकता आणण्यासाठी त्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू केल्यास आम्हाला आपत्ती नाही. मात्र, उमेदवाराची निवड का केली, हे सांगितले जाऊ शकत नाही.
प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, केंद्रीय माहिती आयोगाने २०१३ मध्ये एका आदेश जारी केला होता. त्यात राजकीय व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कर सवलत व सरकारकडून भूखंड घेणाऱ्या राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत आणले पाहिजे. या याचिकांवरील सुनावणी १ ऑगस्टपर्यंत स्थगित केली आहे.
