नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मोठा निर्णय घेत जम्मू-काश्मीरच्या नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार दिले आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच विधानसभेची निवडणूक होणार असल्याने या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दिल्लीच्या नायब राज्यपालांप्रमाणे जम्मू-काश्मीरच्या नायब राज्यपालांना अधिकार मिळणार आहेत. त्यामुळे नायब राज्यपालांच्या परवानगीविना कोणत्याही अधिकाऱ्याची नियुक्ती अथवा बदली करता येणार नाही.
जम्मू-काश्मीरच्या नायब राज्यपालांना आता पोलीस, आयएएस आणि आयपीएस यासारख्या अखिल भारतीय सेवा आणि विविध प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्याबाबतचे अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. आता या विभागांशी संबंधित वित्त विभागाच्या परवानगीची गरज नसलेले प्रस्ताव मुख्य सचिवांद्वारे थेट नायब राज्यपालांकडे सादर केले जाणार आहेत.
ॲडव्होकेट जनरल आणि अन्य विधी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याबरोबरच लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेशी संबंधित निर्णय घेण्याचे अधिकार नायब राज्यपालांना देण्यात आले आहेत. काश्मीर फेररचना नियम २०१९मध्ये सुधारणा करून शुक्रवारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हे अधिकार नायब राज्यपालांना दिले आहेत. केंद्राने २०१९च्या जम्मू-काश्मीर फेररचना कायद्यातील कलम ५५ मध्ये सुधारणा केली आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयावर एनसीचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी टीका केली आहे. जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना दुर्बल, मुख्यमंत्र्यांना रबरस्टॅम्प करण्याचा हा प्रयत्न आहे. लोकांना प्रत्येक गोष्टीसाठी नायब राज्यपालांकडे भीक मागावी लागणार आहे, असेही अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे.
