नवी दिल्ली : सार्वजनिक परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणांमधील आरोपींवर जलद गतीने खटले चालवण्यासाठी प्रत्येक राज्यात जलदगती न्यायालये स्थापन करणे आणि शिक्षेत वाढ करणे, असा प्रस्ताव असलेल्या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. हा कायदा राजपत्रात प्रसिद्ध झाला आहे.
कायदा खात्याने सांगितले की, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये 'सार्वजनिक परीक्षा (अनैतिक मार्गांचा वापर प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६' मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.
या कायद्यातील तरतुदीनुसार, पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा तपास दोन महिन्यात पूर्ण करावा लागणार आहे. पेपरफुटीतल आरोपींना किमान ५ ते कमाल १० वर्षांचा कारावास होईल. तसेच ५० लाखांचा दंड ठोठावण्यात येईल. तर संघटित गुन्हेगारी स्वरुपातील गुन्ह्यासाठी सुधारित कायद्यात किमान ७ वर्षांच्या कारावासाची आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद केली.
