नवी दिल्ली : गेल्या दोन वर्षांपासून हिंसाचाराचा उद्रेक झालेल्या मणिपूरमध्ये केंद्र सरकारने गुरुवारी राष्ट्रपती राजवट लागू केली. गेल्या आठवड्यातच मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. मैतेई आणि कुकी समुदायांमधील हिंसाचारामुळे मणिपूरमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.
मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी राज्यपालांकडे राजीनामा सुपूर्द केला होता. मणिपूरमध्ये २१ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या जातीय हिंसाचारामुळे ३०० जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामुळेच बिरेन सिंह यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी खूप दबाव होता. विरोधी पक्षानेही या मुद्द्यावरून भाजपला धारेवर धरले होते. नव्या मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती न केल्याने अखेर केंद्र सरकारकडून मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यापासून नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाला मंजुरी देण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या बैठका सुरू होत्या. मणिपूरचे प्रभारी संबित पात्रा हे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेत होते. मात्र, तोडगा निघू शकला नाही. एन. बिरेन सिंह यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यपाल अजय भल्ला यांनी सोमवारपासून सुरू होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन रविवारी स्थगित केले होते. बिरेन सिंह यांनी त्यांच्या सरकारला अविश्वास प्रस्ताव आणि महत्त्वाच्या चाचणीला सामोरे जाण्याच्या एक दिवस आधी पद सोडले होते.
दरम्यान, ३ मे २०२३ पासून मणिपूरमधील कुकी-मैतेई समुदायामध्ये हिंसाचार सुरू आहे. मणिपूरमध्ये मे २०२३ ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत गोळीबाराच्या ४०८ घटनांची नोंद झाली आहे. नोव्हेंबर २०२३ ते एप्रिल २०२४ पर्यंत ३४५ गोळीबाराच्या घटना घडल्या. मे २०२४ पासून ११२ घटनांची नोंद झाल्याची माहिती माजी मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी दिली होती.
