खासगी शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांना ग्रॅच्युईटी देण्याचा महत्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. खासगी शाळेतील शिक्षकही कर्मचारी आहेत. कामाची पाच वर्षे पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना हा लाभ दिलाच पाहिजे, असे कोर्टाने ठणकावले.
पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी अमेंडमेंट कायदा २००९ हा लागू झाला आहे. हा कायदा १० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या शिक्षण संस्थांनाही लागू आहे. याबाबतची अधिसूचना ३ एप्रिल १९९७ मध्ये काढण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाचे न्या. संजीव खन्ना व न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने खासगी शाळा व खासगी शाळा चालकांच्या संघटनेने केलेली याचिका रद्दबातल ठरवली. तसेच संबंधित शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना व्याजासहित येत्या सहा आठवड्यांत ग्रॅच्युईटी देण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले.
खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनाची याचिका फेटाळताना खंडपीठाने सांगितले की, २००९ च्या सुधारणेने शिक्षकांवर झालेला अन्याय दूर झाला आहे. शाळांनी सांगितले की, आमच्या समानता, व्यवसाय करण्याच्या, जीवन जगण्याच्या व मालमत्तेच्या हक्काचे उल्लंघन झाले आहे. अलाहाबाद, मुंबई, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड उच्च न्यायालयात खटले हरल्यानंतर खासगी शाळांनी २००९ च्या सुधारणांना सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते.
