नवी दिल्ली : महिला आरक्षणाच्या नावाखाली देशाची संघराज्य संरचना बदलण्याचा कट केंद्र सरकारने रचला होता, असा गंभीर आरोप काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी-वढेरा यांनी शनिवारी केला. लोकसभेत महिला आरक्षण कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक फेटाळले जाणे, हा संविधान आणि विरोधी पक्षांच्या ऐक्याचा मोठा विजय असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी प्रियांका यांनी मागणी केली की, सरकारने २०२३ चा 'महिला आरक्षण कायदा' लोकसभेच्या सध्याच्या संख्याबळावरच त्वरित लागू करावा.
लोकशाही आणि संविधानाचा विजय
संरचना एका पत्रकार परिषदेत प्रियांका म्हणाल्या, काल जे घडले तो लोकशाहीचा मोठा विजय आहे. संघराज्य बदलण्याचा केंद्राचा कट उधळला गेला असून हा विजय संविधान, विरोधी पक्षांची युती आणि संपूर्ण देशाचा आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर टीका करताना त्या म्हणाल्या, शुक्रवारी लोकसभेत शहा म्हणाले होते की, काँग्रेसला अनेक वर्षे सत्ताधारी बाकांवर बसता येणार नाही. यावरून त्यांची मानसिकता स्पष्ट होते. हा सर्व कट केवळ सत्तेत टिकून राहण्यासाठी होता.
सीमांकन आणि राजकीय खेळी
प्रियांका यांनी आरोप केला की, सरकारला वाटले की जर आता सीमांकन झाले नाही, तर २०२९ पूर्वी ते करता येणार नाही. महिलांच्या नावाखाली सरकारला स्वतःच्या इच्छेनुसार सीमांकन करायचे होते. त्यांना वाटले की विधेयक मंजूर झाले तर उत्तमच, पण जर ते फेटाळले गेले तर विरोधकांना 'महिलाविरोधी' ठरवून स्वतः ला 'महिलांचे मसिहा' म्हणून सादर करता येईल.
