नवी दिल्ली : कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार दिल्ली-एनसीआर, पुणे, मुंबई आणि नागपूरमध्ये ५० ते १०० इथेनॉल पंप सुरू करत आहे, अशी माहिती पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी गुरुवारी दिली.
२०२६ च्या अखेरीस इथेनॉल पंपाचे जाळे ५०० पर्यंत वाढवण्याची आशा त्यांनी व्यक्त केली. मारुती सुझुकीच्या भारतातील पहिल्या फ्लेक्स-इंधन कारच्या लाँचिंगच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना पुरी म्हणाले की, २०२७ च्या अखेरीस भारतात ५ हजार इथेनॉल पंप असतील, असा त्यांचा अंदाज आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, जर युरो VI मानकांचे वाहन ‘E१००’ च्या अनुकूल केले जाऊ शकले, तर यामुळे कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यास मदत होईल.
सरकारी तेल कंपन्यांना रोज होणाऱ्या नुकसानीबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, ‘रोज ५००-५५० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी नमूद केले की, भारताचा ६० टक्के एलपीजी आणि ९० टक्के कच्चे तेल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येत होते.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल
बाजारात येणारी निम्मी नवीन वाहने फ्लेक्स इंधनावर चालल्यास भारत ३११.८ कोटी लिटर अतिरिक्त इथेनॉलची मागणी निर्माण करू शकतो आणि यामुळे शेतकऱ्यांना १२,४०३ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते. पेट्रोलमधील इथेनॉलचे मिश्रण वाढवले आहे. त्यामुळे १.८४ लाख कोटी रुपयांची परकीय चलन बचत झाली आहे.
